Paper Leak Amendment Bill 2026 : संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर सख्ती बढ़ाने के उद्देश्य से लोक परीक्षा संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सदन में यह विधेयक प्रस्तुत किया, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के कारण लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे और बाद में 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक स्थगित रही।
Written by Kajal Panchal • Published on : 27 July 2026
IBN24 News Network : विपक्षी सांसदों ने NEET पेपर लीक और छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संसद के भीतर “मोदी-शाह छात्रों से माफी मांगो” के नारे लगाए गए, जबकि संसद परिसर के मकर द्वार पर भी कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रदर्शन किया।
विपक्ष ने छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
विपक्ष का आरोप है कि देशभर में हुए पेपर लीक मामलों और छात्रों के आंदोलनों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। विपक्षी दलों ने मांग की कि सरकार छात्रों के साथ हुई घटनाओं पर सदन में विस्तृत चर्चा कराए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। लगातार हंगामे के चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान
पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने इस्तीफे के बाद पहली बार सोमवार को संसद पहुंचे। एनडीए सांसदों ने उनका शॉल और मिथिला पाग पहनाकर स्वागत किया तथा संसद भवन के भीतर तक उनके साथ गए। इस दौरान सांसदों ने “धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद” के नारे भी लगाए। धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को NEET पेपर लीक विवाद के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था।
2024 के कानून में होंगे बड़े बदलाव
केंद्र सरकार द्वारा लाया गया संशोधन बिल वर्ष 2024 में बने सार्वजनिक परीक्षा कानून को और अधिक कठोर बनाने का प्रस्ताव रखता है। सरकार का कहना है कि इससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।
संशोधन बिल की प्रमुख बातें
- पेपर लीक के आरोपियों के लिए सजा और जुर्माना दोनों बढ़ाए जाएंगे।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का अधिकार मिलेगा।
- इन अदालतों में मामलों की रोजाना सुनवाई होगी ताकि जल्द फैसला हो सके।
- यह कानून केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित सभी प्रमुख सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होगा।
किन परीक्षाओं पर लागू होगा नया कानून ?
यदि संशोधन बिल पारित होता है तो यह कानून निम्न प्रमुख परीक्षाओं पर लागू होगा—
- UPSC
- SSC
- रेलवे भर्ती परीक्षाएं
- बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं
- NTA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाएं (जैसे NEET)
- अन्य केंद्रीय भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाएं
NEET विवाद के बाद सरकार का बड़ा फैसला
सरकार ने यह संशोधन NEET पेपर लीक विवाद और देशभर में हुए छात्र आंदोलनों के बाद लाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को सार्वजनिक परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कानून को और कड़ा करने की घोषणा की थी।
इसके बाद परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स गठित करने की भी घोषणा की गई।
आगे क्या ?
लोक परीक्षा संशोधन बिल पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा के बाद मतदान कराया जाएगा। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ पहले से अधिक कठोर कानूनी कार्रवाई संभव होगी।
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