Haryana to Get 1,280 Cusecs Additional Water : हरियाणा के लिए जल सुरक्षा से जुड़ी एक अहम पहल सामने आई है। दशकों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने के बाद इसके आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे हरियाणा की मौजूदा जरूरतें पूरी करने के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
Written by Kajal Panchal • Published on : 15 September 2026
IBN24 NEWS NETWORK : मुख्यमंत्री के अनुसार, किशाऊ परियोजना के साथ यमुना बेसिन की अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के पूरा होने से हरियाणा को अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा। आंकड़ों के मुताबिक, तीनों परियोजनाओं से कुल अतिरिक्त पानी लगभग 2,676 क्यूसेक होगा, जिसमें हरियाणा को करीब 1,280 क्यूसेक हिस्सा मिलने की बात कही गई है।
यमुना जल में हरियाणा की 48 प्रतिशत हिस्सेदारी
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि यमुना नदी के जल में हरियाणा का वैध हिस्सा 48 प्रतिशत है। ऐसे में ऊपरी क्षेत्रों में जल भंडारण क्षमता बढ़ने या पानी की उपलब्धता में इजाफा होने पर हरियाणा को इसका बड़ा लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि जल उपलब्धता बढ़ने से प्रदेश की कृषि, पेयजल और अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर खेत और हर घर तक पर्याप्त पानी पहुंचाना है।
किशाऊ, रेणुका जी और लखवार परियोजनाएं अहम
यमुना बेसिन में तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को जल प्रबंधन की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। रेणुका जी और लखवार परियोजनाओं पर पहले से काम चल रहा है, जबकि अब किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को भी आगे बढ़ाने की तैयारी है।
इन तीनों परियोजनाओं के पूरा होने के बाद हरियाणा के पानी का कुल हिस्सा लगभग 1,143 MCM तक पहुंचने का अनुमान है।
आंकड़ों में समझें पानी का गणित
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक:
| तथ्य | आंकड़ा |
|---|---|
| तीनों परियोजनाओं से कुल अतिरिक्त पानी | 2,676 क्यूसेक |
| हरियाणा को मिलने वाला अतिरिक्त हिस्सा | 1,280 क्यूसेक |
| यमुना जल में हरियाणा की हिस्सेदारी | 48 प्रतिशत |
| तीनों परियोजनाओं के बाद हरियाणा का जल हिस्सा | लगभग 1,143 MCM |
यह आंकड़े परियोजनाओं से मिलने वाले पानी और हरियाणा के हिस्से को समझने में मदद करते हैं।
दशकों से लंबित था किशाऊ परियोजना का मामला
किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना लंबे समय से लंबित थी। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार के बीच सहमति जरूरी थी। अब राज्यों के बीच सहमति बनने के बाद इसके क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का आभार जताया।
केंद्र के हस्तक्षेप से बनी सहमति
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और संबंधित राज्यों के बीच संवाद से वर्षों पुराने इस मुद्दे को सुलझाने में मदद मिली। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल द्वारा राज्यों तथा संबंधित मंत्रालयों के साथ किए गए समन्वय को भी महत्वपूर्ण बताया।
सरकार का कहना है कि आपसी सहमति और सहयोग के जरिए परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है।
किसानों और पेयजल व्यवस्था को मिल सकता है फायदा
किशाऊ समेत यमुना बेसिन की परियोजनाओं का सबसे बड़ा असर पानी की उपलब्धता पर पड़ सकता है। अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता बनने से सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। इसके साथ ही बढ़ती आबादी और शहरीकरण के बीच पेयजल की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिल सकती है।
हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए पानी की उपलब्धता सीधे तौर पर खेती और किसानों से जुड़ी है। ऐसे में परियोजनाओं के पूरा होने पर राज्य की दीर्घकालिक जल व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
हरियाणा सरकार ने बताया मील का पत्थर
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किशाऊ परियोजना से जुड़े समझौते को प्रदेश के लिए मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करना नहीं, बल्कि भविष्य की जल जरूरतों को देखते हुए मजबूत व्यवस्था तैयार करना है।
अगर तीनों परियोजनाएं तय योजना के अनुसार पूरी होती हैं, तो हरियाणा को अतिरिक्त पानी उपलब्ध होने के साथ प्रदेश की दीर्घकालिक जल सुरक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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