Haryana Parali Burning Fine : हरियाणा में पराली जलाने के मामलों को रोकने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। फसली सीजन के दौरान प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नासा के सैटेलाइट डेटा के अनुसार, हरियाणा में अब तक पराली जलाने की 510 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस हिसाब से प्रदेश में रोजाना औसतन करीब 25 घटनाएं दर्ज हो रही हैं। वहीं, पड़ोसी राज्य पंजाब में यह आंकड़ा 3,534 तक पहुंच गया है।
Written by Kajal Panchal • Published on : 10 November 2026
IBN24 NEWS NETWORK : इन आंकड़ों का खुलासा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की प्रोफेसर सुमन मोर और PGI चंडीगढ़ के प्रोफेसर रविंद्र खैवाल की टीम के विश्लेषण में हुआ है। दोनों संस्थानों की टीम वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर पराली जलाने के प्रभावों को लेकर रिसर्च कर रही है।
नासा और कृषि विभाग के आंकड़ों में बड़ा अंतर
पराली जलाने की घटनाओं को लेकर नासा के सैटेलाइट डेटा और कृषि विभाग के आंकड़ों में बड़ा अंतर देखने को मिला है। नासा के अनुसार हरियाणा में अब तक 510 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि कृषि विभाग के रिकॉर्ड में इनकी संख्या केवल 192 है।
वहीं, पंजाब में कृषि विभाग ने अब तक 4,657 घटनाएं दर्ज की हैं, जबकि नासा के सैटेलाइट डेटा में यह संख्या 3,534 बताई गई है। इस तरह दोनों राज्यों के आंकड़ों में अंतर सामने आया है। हालांकि, दोनों ही स्रोतों के आंकड़े पराली जलाने की समस्या को लेकर चिंता बढ़ा रहे हैं।
पराली जलाने पर 5 हजार से 30 हजार रुपये तक जुर्माना
हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ पर्यावरण नियमों के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। जुर्माने की राशि किसान की जमीन के रकबे के अनुसार तय की गई है।
- 2 एकड़ या इससे कम जमीन पर पराली जलाने पर 5,000 रुपये जुर्माना।
- 2 से 5 एकड़ जमीन पर पराली जलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना।
- 5 एकड़ से अधिक जमीन पर पराली जलाने पर 30,000 रुपये जुर्माना।
इसके अलावा, पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस में FIR भी दर्ज की जा सकती है।
जमीन के रिकॉर्ड में होगी रेड एंट्री, MSP पर फसल बेचने में आ सकती है परेशानी
पराली जलाने के मामलों में कार्रवाई केवल जुर्माने तक सीमित नहीं है। संबंधित किसान की जमीन के रिकॉर्ड में रेड एंट्री करने का भी प्रावधान है। इसका असर आगामी फसली सीजन में फसल की सरकारी खरीद पर पड़ सकता है।
रेड एंट्री होने की स्थिति में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी फसल बेचने में परेशानी हो सकती है और वह सरकारी खरीद की सुविधा से वंचित भी हो सकता है।
पराली नहीं जलाने वाले किसानों को सरकार दे रही प्रोत्साहन
जहां एक तरफ पराली जलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार किसानों को पराली का उचित प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। हरियाणा सरकार की ओर से पराली नहीं जलाकर उसका प्रबंधन करने वाले किसानों को 1,200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान बताया गया है।
ऐसे में किसानों के सामने विकल्प है कि वे पराली जलाने के बजाय आधुनिक कृषि मशीनों और अन्य तरीकों से उसका प्रबंधन करें। इससे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है।
बढ़ते प्रदूषण के बीच किसानों के लिए जरूरी संदेश
हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं ऐसे समय में सामने आ रही हैं, जब उत्तर भारत के कई शहरों में वायु गुणवत्ता पहले से ही खराब बनी हुई है। पराली का धुआं हवा में प्रदूषण बढ़ाने के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है।
इसलिए जरूरी है कि किसान पराली जलाने से बचें और सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे प्रबंधन विकल्पों का इस्तेमाल करें। इससे एक तरफ किसान जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को प्रदूषण से राहत दिलाने में भी मदद मिल सकती है।
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