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Cancer Medicine Price Cut 2026 : आज से कैंसर की 679 ब्रांडेड दवाएं 50% से ज्यादा सस्ती ! ₹10,000 की दवा पर अब ₹5,000 से भी कम खर्च, कुछ के दाम 96.45% तक घटे, जानें पहले और अब के दाम ?

Cancer Medicine Price Cut 2026 : कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इलाज में इस्तेमाल होने वाली 137 कैंसर दवाओं की कीमतों में 9 नवंबर से कटौती लागू हो गई है। नई कीमतें जारी होने के बाद कई महंगी दवाएं अब पहले के मुकाबले काफी सस्ती मिलेंगी। कुछ दवाओं के दाम में तो 96.45% तक की कमी की गई है।

Cancer Medicine Price Cut 2026
Cancer Medicine Price Cut 2026

Written by Kajal Panchal • Published on : 9 November 2026

IBN24 NEWS NETWORK : इस फैसले का सीधा फायदा उन परिवारों को मिलेगा, जिन्हें कैंसर के लंबे इलाज के दौरान दवाओं पर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। अनुमान है कि कीमतें घटने से मरीजों को हर साल करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होगी। नई दरों के तहत दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन की कीमतें जारी की हैं। इनमें 679 ब्रांड की दवाओं के दाम 50% से अधिक कम किए गए हैं। ऐसे में अब मरीजों के लिए कैंसर के इलाज का खर्च कुछ हद तक कम होने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद बदली व्यवस्था

कैंसर की दवाओं की कीमतों को लेकर यह फैसला अचानक नहीं आया। दरअसल, 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दवा कंपनियों और मरीजों के बीच कीमतों के भारी अंतर पर गंभीर सवाल उठाए थे।

Cancer Medicine Price Cut 2026
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि जिस दवा की कीमत 2,700 रुपये है, अगर वही मरीज को 27,000 रुपये में बेची जा रही है, तो यह दिनदहाड़े डकैती और नरसंहार जैसा है। कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद दवाओं की कीमतों और कंपनियों के मुनाफे को लेकर व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया तेज हुई।

कंपनियों के मुनाफे पर 30% की सीमा

सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 17 अक्टूबर को 137 गैर-अनुसूचित यानी नॉन-शेड्यूल्ड कैंसर दवाओं के लिए ट्रेड मार्जिन पर 30% की सीमा निर्धारित की थी।

Cancer Medicine Price Cut 2026
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इसका उद्देश्य दवा कंपनियों और वितरकों के मुनाफे को नियंत्रित करना और मरीजों तक दवाएं उचित कीमत पर पहुंचाना है। इसी व्यवस्था के बाद कंपनियों ने अपनी दवाओं की नई कीमतें जारी की हैं।

कंपनियों, रिटेलरों और अस्पतालों की भी तय हुई जिम्मेदारी

नई व्यवस्था के तहत केवल दवा कंपनियों को ही नहीं, बल्कि दवा बेचने वाले रिटेलरों और अस्पतालों को भी नियमों का पालन करना होगा।

  • दवा कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर नई कीमतें जारी करनी होंगी।
  • रिटेलरों और अस्पतालों को 9 नवंबर से संशोधित कीमतों पर दवाएं बेचनी होंगी।
  • मेडिकल स्टोर को अपनी फार्मेसी में नई दरों की सूची प्रदर्शित करनी होगी।
  • अस्पतालों को भी अपनी वेबसाइट पर दवाओं की संशोधित कीमतें दिखानी होंगी।
  • कोई भी केमिस्ट या अस्पताल की फार्मेसी निर्धारित कीमत से अधिक राशि नहीं वसूल सकेगी।

इससे मरीजों को दवा खरीदते समय कीमतों की जानकारी मिल सकेगी और मनमानी वसूली पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

शेड्यूल्ड और नॉन-शेड्यूल्ड दवाओं में क्या अंतर है ?

दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने उन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में रखा है।

शेड्यूल्ड दवाएं : ये दवाएं ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) की अनुसूची-1 में शामिल होती हैं। इनकी अधिकतम कीमत NPPA निर्धारित करता है। कंपनियां तय सीमा से अधिक कीमत पर इन्हें नहीं बेच सकतीं।

Cancer Medicine Price Cut 2026
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नॉन-शेड्यूल्ड दवाएं : ये दवाएं अनुसूची-1 में शामिल नहीं होतीं। इनकी कीमतें सामान्य तौर पर बाजार के अनुसार तय होती हैं। हालांकि, सरकार इनके दामों में बढ़ोतरी पर निगरानी रखती है और विशेष परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकती है।

दवा की ज्यादा कीमत वसूली जाए तो कहां करें शिकायत ?

नई कीमतें लागू होने के बाद मरीज और उनके परिजन दवा के पैकेट पर छपी संशोधित कीमत की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा ‘फार्मा सही दाम’ मोबाइल ऐप और NPPA की वेबसाइट पर भी दवाओं की कीमतों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

Cancer Medicine Price Cut 2026
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यदि कोई मेडिकल स्टोर या अस्पताल निर्धारित कीमत से ज्यादा पैसे मांगता है, तो उपभोक्ता ‘फार्मा जन समाधान’ पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा NPPA की हेल्पलाइन पर भी संपर्क किया जा सकता है।

शिकायत के लिए जरूरी जानकारी

  • पोर्टल: फार्मा जन समाधान
  • हेल्पलाइन: 1800-111-255
  • दाम जांचने का माध्यम: फार्मा सही दाम ऐप और NPPA वेबसाइट

कैसे तय होती हैं दवाओं की कीमतें ?

देश में दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO), 2013 लागू है। इसके तहत जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM) में शामिल दवाओं की अधिकतम कीमत सरकार तय करती है। इस प्रक्रिया में बाजार में उपलब्ध दवाओं की कीमतों को आधार बनाया जाता है। इसके बाद सरकार अधिकतम मूल्य निर्धारित करती है, ताकि कंपनियां तय सीमा से अधिक कीमत न वसूल सकें।

Cancer Medicine Price Cut 2026
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स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं की जरूरत, सुरक्षा और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दवाओं की सूची तैयार करता है। समय-समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है और जरूरत के अनुसार नई दवाओं को इसमें शामिल किया जाता है। कैंसर की दवाओं की कीमतों में हुई यह कटौती उन परिवारों के लिए राहत लेकर आई है, जो पहले से ही इलाज के भारी खर्च से जूझ रहे हैं। हालांकि, मरीजों को दवा खरीदने से पहले उसकी नई कीमत और निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य जरूर जांचना चाहिए।

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