Haryana Cabinet Meeting 2026 : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हरियाणा सचिवालय स्थित सीएमओ के कमेटी रूम में हुई कैबिनेट बैठक में 26 में से 22 एजेंडों को मंजूरी दे दी गई। करीब साढ़े तीन घंटे चली इस बैठक में उद्योग, आवास, वित्त, उच्च शिक्षा, पंचायत, न्यायिक सेवा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
Written by Kajal Panchal • Published on : 28 July 2026
IBN24 News Network : बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पैरा एथलीट को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गुरु रविदास जयंती पर प्रदेश के सभी जिलों में कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश की शुरुआत गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर से होगी और वहां से इसे पूरे हरियाणा में ले जाया जाएगा।
अग्निवीरों को रोजगार में 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण
हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB), SDRF, फायरमैन और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा निवासी पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा।
सरकार पहले ही ग्रुप-B में 1 प्रतिशत, ग्रुप-C में 5 प्रतिशत, पुलिस कांस्टेबल में 20 प्रतिशत तथा फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड के पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू कर चुकी है।
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को बड़ी राहत
कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई टैक्स नीति को मंजूरी दी है। 30 लाख रुपये तक कीमत वाले दो, तीन और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50 प्रतिशत कर छूट दी जाएगी।
महिलाओं के नाम पर पंजीकृत 20 लाख रुपये तक के नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों की एक्स-शोरूम कीमत पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर छूट का लाभ मिलेगा। वहीं CNG वाहनों पर पहले से मिल रही 20 प्रतिशत मोटर वाहन कर छूट पहले की तरह जारी रहेगी।
प्रॉपर्टी टैक्स का नया फॉर्मूला लागू
सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्रों में संपत्ति कर निर्धारण के लिए नई पारदर्शी प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है। अब शहरों को A1, A2, B और C श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा और प्लॉट एरिया, कारपेट एरिया, कलेक्टर रेट तथा फ्लोर फैक्टर के आधार पर टैक्स तय होगा।
नगरपालिका सीमा में शामिल लाल डोरा क्षेत्र के आवासीय मकानों को 75 प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स रिबेट मिलेगा। महिलाओं के नाम वाली संपत्तियों पर 25 प्रतिशत, दिव्यांगों की संपत्तियों पर 10 प्रतिशत तथा वेस्ट मैनेजमेंट अपनाने वाली सोसायटियों को भी 10 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।
सरकार ने यह भी तय किया है कि धार्मिक स्थल, अनाथालय, वृद्धाश्रम, धर्मशालाएं, श्मशान घाट, कब्रिस्तान, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और कृषि भूमि को संपत्ति कर से पूरी तरह मुक्त रखा जाएगा।
लाल डोरा में रहने वालों को मिलेगा मालिकाना हक
कैबिनेट ने ग्रामीण आबादी देह (लाल डोरा) क्षेत्र में दशकों से रह रहे लोगों को उनके मकानों का कानूनी मालिकाना हक देने का फैसला लिया है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U 2.0) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लाभार्थियों को 60 वर्गमीटर तक की आवासीय इकाइयों पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में विशेष छूट मिलेगी।
पुलिस हिरासत में मौत पर मिलेगा ₹7.5 लाख मुआवजा
मानवाधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि पुलिस हिरासत में यातना, पिटाई, आत्महत्या या ड्यूटी में लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पीड़ित परिवार को ₹7.5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा।
हालांकि प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी, हिरासत से भागने या प्राकृतिक आपदा के कारण हुई मौत के मामलों में यह मुआवजा लागू नहीं होगा।
पटवारियों की ट्रेनिंग अवधि घटी, अब मिलेगा पूरा वेतन
कैबिनेट ने हरियाणा राजस्व पटवारी सेवा नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी देते हुए इसे 1 जनवरी 2025 से प्रभावी माना है। अब पटवारियों की अनिवार्य ट्रेनिंग अवधि डेढ़ वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गई है, जिसमें 6 महीने संस्थागत प्रशिक्षण और 6 महीने फील्ड ट्रेनिंग शामिल होगी। प्रशिक्षण के दौरान अब पटवारियों को स्टाइपेंड के बजाय पूरा नियमित वेतन मिलेगा।
MSME और एक्सपोर्ट पॉलिसी-2026 को मंजूरी
हरियाणा सरकार ने प्रोग्रेसिव MSME एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026 को भी मंजूरी दे दी है। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में ₹55,000 करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित करना और 5 लाख नए रोजगार सृजित करना है।
नई नीति के तहत ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फार्मा और एग्रो-प्रोसेसिंग क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्टेट वेंचर कैपिटल फंड और क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना भी की जाएगी।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले एक नजर में
हरियाणा कैबिनेट ने कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए अग्निवीरों के लिए रोजगार में आरक्षण, इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स छूट, महिलाओं के लिए अतिरिक्त कर राहत, प्रॉपर्टी टैक्स की नई व्यवस्था, लाल डोरा में मालिकाना हक, पुलिस हिरासत में मौत पर मुआवजा, पटवारियों को नियमित वेतन, MSME नीति, निर्यात बढ़ाने की रणनीति और गुरु रविदास जयंती पर राज्यव्यापी कलश यात्रा जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
हरियाणा सरकार के इन फैसलों का असर राज्य के लाखों लोगों पर पड़ने वाला है। युवाओं को रोजगार, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को टैक्स राहत, संपत्ति मालिकों को नई कर व्यवस्था, लाल डोरा में रहने वालों को मालिकाना हक और उद्योगों को नई MSME नीति के जरिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। अब इन फैसलों के लागू होने के बाद आम जनता को कितना लाभ मिलता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी।
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