PM Modi Announces Fast Track Courts : देशभर में NEET पेपर लीक को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
Written by Kajal Panchal • Published on : 23 July 2026
IBN24 News Network : प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही Cockroach Janta Party (CJP) ने सरकार पर निशाना साधते हुए अपने-अपने बयान जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर लिखा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी होती हैं। ऐसे मामलों में जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी, ताकि जांच और सुनवाई में वर्षों का इंतजार न करना पड़े।
राहुल गांधी का पलटवार
प्रधानमंत्री के बयान के कुछ ही देर बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने X पर जवाब देते हुए कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान वर्तमान सरकार ने पहुंचाया है।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने शिक्षा प्रणाली को कमजोर होने दिया और जिम्मेदार लोगों को संरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ घोषणा करने से नहीं, बल्कि दोषियों पर कार्रवाई करने से युवाओं का भरोसा लौटेगा।
CJP की मांग- प्रधानमंत्री इस्तीफा दें
जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रही Cockroach Janta Party (CJP) ने भी प्रधानमंत्री के पोस्ट के बाद प्रतिक्रिया दी। संगठन ने प्रधानमंत्री की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि “प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें।”
CJP पिछले 20 जून से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है।
पहली बार सिर्फ पेपर लीक मामलों के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट
देश में अब तक पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती रही है, जिसके कारण फैसले आने में कई साल लग जाते थे।
प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद पहली बार ऐसे मामलों के लिए अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की बात सामने आई है। इसका उद्देश्य जांच और सुनवाई दोनों को तेज करना है, ताकि छात्रों को समय पर न्याय मिल सके।
फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड कैसा रहा है?
केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, रेप और POCSO मामलों के लिए गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2019 से 2025 के बीच 3.06 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है।
- डिस्पोजल रेट लगभग 96.28% रहा।
- हालांकि नए मामलों के लगातार दर्ज होने के कारण 2025 के अंत तक 2.45 लाख से अधिक मामले लंबित थे।
- 2024 के अंत तक यह संख्या करीब 2.04 लाख थी।
राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा ?
बुधवार को दिल्ली के इंदिरा भवन में राहुल गांधी ने करीब 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रस्तुतीकरण (Presentation) के जरिए 20 जुलाई को हुए CJP के ‘संसद चलो मार्च’ के वीडियो दिखाए और आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया गया।
राहुल गांधी ने दावा किया कि NEET पेपर लीक से करीब 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं और अब तक किसी भी बड़े आरोपी को सजा नहीं मिली।
उन्होंने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं—
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।
- छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई हो।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से माफी मांगें।
जेपी नड्डा का जवाब
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं पर राहुल गांधी सवाल क्यों नहीं उठाते।
उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी केवल भाजपा शासित राज्यों को निशाना बनाते हैं और इस मुद्दे पर उनकी राजनीति चयनात्मक (Selective) है।
PM आवास के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन
21 जुलाई को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के पास धरना दिया था। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए।
धरने के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, संसद में चर्चा और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग उठाई गई। बाद में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे नेताओं को हिरासत में लेकर वहां से हटाया।
राहुल की Presentation Politics चर्चा में
पिछले दो वर्षों में राहुल गांधी कई बड़े मुद्दों पर प्रेजेंटेशन के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। शेयर बाजार, चुनावी अनियमितताओं और अब NEET विवाद जैसे मामलों में उन्होंने चार्ट, स्लाइड और दस्तावेजों के जरिए सरकार पर सवाल उठाए हैं।
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