Haryana MSME Subsidy Scheme 2026 : नए उद्यमियों के लिए अच्छी खबर, किराये के भवन में चल रहे MSME को सालाना ₹5 लाख तक की सब्सिडी, जानिए हरियाणा सरकार ने कौन से 3 नई योजनाएं की शुरू ?

2026-09-10

Haryana MSME Subsidy Scheme 2026 : हरियाणा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने एक साथ तीन नई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत किराये के भवन में कारोबार करने वाले MSME को सालाना 5 लाख रुपये तक की लीज रेंट प्रतिपूर्ति मिल सकेगी। इसके अलावा ई-कार्गो वाहन खरीदने पर 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और नई सेवा क्षेत्र की MSME इकाइयों को तीन साल तक ब्याज में राहत देने का प्रावधान किया गया है।

Written by Kajal Panchal • Published on : 10 September 2026

IBN24 NEWS NETWORK : उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने इन तीनों नीतियों को अधिसूचित कर दिया है। सरकार ने इन योजनाओं को उद्यमियों से मिले फीडबैक के आधार पर तैयार किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी थी।

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किराये के भवन में चल रही MSME को 25 फीसदी किराया वापस

नई योजना के तहत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की पात्र MSME इकाइयों को लीज पर लिए गए परिसर के किराये की 25 फीसदी राशि प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। यह लाभ अधिकतम तीन साल तक मिल सकेगा। इस योजना के तहत सालाना अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। यानी पात्र MSME को अपने कारोबार के लिए किराये पर लिए गए भवन के खर्च में बड़ी राहत मिल सकेगी।

योजना का लाभ उन MSME को मिलेगा, जिन्होंने पिछले साल 1 अप्रैल के बाद अपना वाणिज्यिक उत्पादन या संचालन शुरू किया है। इसके लिए यूनिट के पास कम से कम तीन साल की अवधि की पंजीकृत कमर्शियल लीज डीड होना जरूरी है। जिस परिसर को किराये पर लिया गया है, वह किसी असंबंधित पक्ष का होना चाहिए। इसके साथ ही MSME के पास वैध उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र होना भी जरूरी है।

नई सेवा क्षेत्र की MSME को 3 साल तक ब्याज में राहत

दूसरी योजना के तहत नई सेवा क्षेत्र की MSME इकाइयों को तीन साल तक 2 प्रतिशत ब्याज माफी दी जाएगी। यह लाभ टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल के लिए लिए गए ऋण में से किसी एक पर मिलेगा।

इस योजना के दायरे में कई तरह की सेवा गतिविधियों को शामिल किया गया है। इनमें स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, आईटी, बल्क कूरियर सेवाएं, आरएंडडी सेंटर, टेस्टिंग लैब, इंजीनियरिंग एवं डिजाइन सेवाएं, उपकरण मरम्मत और पर्यावरण सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क जैसी सेवाओं को भी योजना में शामिल किया गया है। हालांकि ट्रेडिंग यूनिट को इस ब्याज राहत योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

ई-कार्गो वाहन खरीदने पर 15 फीसदी तक सहायता

तीसरी योजना के तहत MSME को नया इलेक्ट्रिक कार्गो ट्रक या कमर्शियल कार्गो ईवी खरीदने पर एक्स-शोरूम कीमत की 15 प्रतिशत राशि प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। इस योजना के तहत एक MSME को पूरी योजना अवधि में अधिकतम एक वाहन पर ही लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से प्रति वाहन अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

ई-कार्गो वाहन की लोड वहन क्षमता 700 किलोग्राम से लेकर 10 हजार किलोग्राम तक होनी चाहिए।

पहले 250 MSME को मिलेगा लाभ

ई-कार्गो वाहन सहायता योजना में पहले 250 पात्र MSME को पहले आवेदन-पहले लाभ के आधार पर सहायता दी जाएगी। हालांकि बजट उपलब्ध रहने तक पात्र इकाइयों को योजना का लाभ दिया जा सकेगा। इस योजना के लिए 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद खरीदे गए इलेक्ट्रिक कार्गो वाहन पात्र होंगे। वाहन हरियाणा की अधिकृत डीलरशिप से खरीदा हुआ होना चाहिए और उसका पंजीकरण भी हरियाणा में होना जरूरी है।

इसके साथ ही वाहन फर्म के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए। सेकेंड हैंड वाहन इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।

लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट कारोबार वाली कंपनियों को लाभ नहीं

सरकार ने ई-कार्गो वाहन योजना के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। जिन उद्यमों का प्राथमिक कारोबार लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्टेशन है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी योजना का मुख्य उद्देश्य सामान्य MSME इकाइयों को अपने कारोबार में इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

उद्यमियों को किराये, ब्याज और ईवी खरीद में राहत

हरियाणा सरकार की इन तीनों योजनाओं से MSME सेक्टर को अलग-अलग स्तर पर राहत मिलने की उम्मीद है। किराये के भवन में चल रही इकाइयों को लीज रेंट में सहायता मिलेगी, नई सेवा क्षेत्र की इकाइयों को बैंक लोन के ब्याज में राहत मिलेगी और ई-कार्गो वाहन खरीदने वाली पात्र MSME को वाहन की कीमत पर वित्तीय सहायता दी जाएगी।

सरकार का उद्देश्य प्रदेश में नए उद्यमों को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और MSME सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है।

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