Bengal Vande Mataram Rule : पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेकर राज्य की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बाद अब राज्य के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में भी ‘वंदे मातरम्’ गाना अनिवार्य कर दिया गया है।
Written by Kajal Panchal • Published on : 21 May 2026
IBN24 News Network : स्कूलों के बाद अब सभी मदरसों में भी ‘वंदे मातरम्’ अनिवार्य, बंगाल की राजनीति में मचा हड़कंपबंगाल सरकार के मदरसा शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है। आदेश लागू होते ही राज्य में सियासी घमासान शुरू हो गया है। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा मंत्री खुदीराम टुडू ने कहा कि जब सरकारी स्कूलों और संथाली भाषा वाले स्कूलों में राष्ट्रगीत अनिवार्य है, तो मदरसों में इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
बंगाल में क्यों मचा बवाल ?
इस फैसले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। राजनीतिक दलों का कहना है कि सरकार राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है।
वहीं सरकार इसे समान शिक्षा व्यवस्था और राष्ट्रभक्ति से जोड़कर देख रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा बंगाल की राजनीति में बड़ा चुनावी विषय बन सकता है।
स्कूलों में पहले ही लागू हो चुका है नियम
13 मई को पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में ‘वंदे मातरम्’ गाना अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी की थी। इसके अगले दिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस फैसले की जानकारी साझा की।
सरकार का दावा है कि इससे छात्रों में राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक जुड़ाव मजबूत होगा।
केंद्र सरकार ने भी बदले थे नियम
फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए थे। नए नियमों के मुताबिक:
12 दिनों में बंगाल सरकार के 12 बड़े फैसले
नई सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इन फैसलों ने पूरे राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है।
क्या बदल रही है बंगाल की राजनीति ?
विशेषज्ञों का मानना है कि नई सरकार तेजी से ऐसे फैसले ले रही है जो सीधे राष्ट्रवाद, प्रशासनिक सुधार और राजनीतिक ध्रुवीकरण से जुड़े हैं। मदरसों में वंदे मातरम् अनिवार्य करने का फैसला भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में विपक्ष इस मुद्दे को कितना बड़ा राजनीतिक हथियार बनाता है और जनता का रुख किस तरफ जाता है।
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