Supreme Court Fuel Saving : पश्चिम एशिया में जारी तनाव और बढ़ते आर्थिक दबाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईंधन बचाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में कई मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड में होगी, जज कार-पूलिंग करेंगे और रजिस्ट्री कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (WFH) की सुविधा दी जाएगी। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद आया है, जिसमें उन्होंने देशवासियों और संस्थानों से ईंधन की बचत करने और गैर-जरूरी खर्चों से बचने की बात कही थी।
Written by Kajal Panchal • Published on : 15 May 2026
IBN24 News Network : सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल भारत पाराशर द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, सोमवार, शुक्रवार और अन्य घोषित miscellaneous days पर सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई अब अगले आदेश तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी।
इसके अलावा partial working days में होने वाली सुनवाई भी वर्चुअल मोड में होगी। कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक समय पर भेजे जाएं और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि सुनवाई में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
जज करेंगे Car-Pooling
ईंधन की बचत के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने कहा कि जजों ने आपसी सहमति से कार-पूलिंग को बढ़ावा देने का फैसला किया है ताकि ईंधन का बेहतर उपयोग हो सके।
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इससे दूसरे सरकारी संस्थानों और संगठनों को भी ईंधन बचत के लिए प्रेरणा मिलेगी।
रजिस्ट्री कर्मचारियों को Work From Home
सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री के कर्मचारियों के लिए भी Work From Home व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। नए निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक शाखा या सेक्शन में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारी सप्ताह में दो दिन तक घर से काम कर सकेंगे।
हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि बाकी कर्मचारी कार्यालय में मौजूद रहेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यों और कोर्ट की प्रक्रिया पर कोई असर न पड़े।
सर्कुलर में कहा गया है कि संबंधित रजिस्ट्रार हर सप्ताह पहले से रोस्टर तैयार करेंगे ताकि कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे।
WFH के दौरान फोन पर उपलब्ध रहना होगा
पीएम मोदी की अपील के बाद उठे कदम
कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण बढ़ते आर्थिक दबाव का हवाला देते हुए देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की थी। इसके बाद कई राज्य सरकारों और संस्थानों ने ईंधन बचत के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
दिल्ली सरकार समेत कई विभागों में Work From Home व्यवस्था लागू की जा रही है। साथ ही सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकारी यात्राओं में कटौती की जा रही है।
क्यों अहम हैं ये फैसले ?
विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव का सीधा असर वैश्विक कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों पर पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए लंबे समय तक संकट जारी रहने पर देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि आने वाले समय में बड़े स्तर पर ईंधन बचत अभियान की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है।
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