Kisan Andolan Supreme Court
Kisan Andolan Supreme Court : हरियाणा सरकार किसानों के विरोध प्रदर्शन को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी में है. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई से इनकार के बाद राज्य सरकार यह कदम उठा सकती है. न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य मांगों के लिए कानूनी गारंटी पर सरकार के साथ बातचीत विफल होने के बाद, किसान अपना विरोध दर्ज कराने के लिए वस्तुतः राज्य की राजधानी की ओर मार्च कर रहे हैं।
इस बीच किसानों के दिल्ली कूच के दौरान सूत्रों से बड़ी खबर आई है कि सरकार अभी भी किसानों से बातचीत के लिए तैयार है. सरकार ने अधिकारियों को मामले को जल्द सुलझाने के लिए विचार-विमर्श का रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया है. परामर्श का चौथा दौर प्रजनन क्षमता पर केंद्रित था। सरकार ने यह भी घोषणा की कि वह अरहर, उड़द और मसूर की शत-प्रतिशत खरीद करने को तैयार है और यह बात लिखित में भी देने को तैयार है, लेकिन किसान इस पर सहमत नहीं हो सके।
कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने की ये अपील
-किसान संगठन शांति बनाए रखें
-चर्चा से समाधान निकालना है
-सरकार ने चर्चा करने की कोशिश की
-वे चर्चा से संतुष्ट नहीं हैं
-शांतिपूर्वक समाधान निकालनी चाहिए
हम आपको बताना चाहेंगे कि किसान यूनियन नेताओं ने सोमवार को सरकारी एजेंसियों से पांच साल के लिए एमएसपी पर दालें, मक्का और कपास खरीदने के केंद्र के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह किसानों के हित में नहीं है। बैठक के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने यह बयान दिया.
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