Who Is Justice Yashwant Verma: नकदी बरामद में बड़ा खुलासा
Justice Yashwant Verma Cash Case: दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर 14 मार्च को लगी आग के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के मामले ने देश की न्यायपालिका में हलचल मचा दी है। अब इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय जांच समिति ने बड़ा खुलासा किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इन आरोपों को विश्वसनीय और तथ्यों पर आधारित माना है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा को रिपोर्ट की प्रति भेजते हुए उन्हें स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा देने का विकल्प दिया है।
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Who Is Justice Yashwant Verma: जांच समिति की रिपोर्ट

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जांच समिति की रिपोर्ट 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी, जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों को सच मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इस समिति का गठन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किया था। इसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन को शामिल किया गया था।
Who Is Justice Yashwant Verma: सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई
समिति ने कई अहम गवाहों के बयान दर्ज किए, जिनमें दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक अतुल गर्ग, मौके पर मौजूद तीन फायरमैन, न्यायाधीश के सरकारी सुरक्षा गार्ड, सीआरपीएफ जवान, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, डीसीपी देवेश महला और एडिशनल डीसीपी सुमित झा शामिल थे। इन बयानों और सबूतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि जस्टिस वर्मा के आवास पर नकदी की मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता।
Who Is Justice Yashwant Verma: CJI का रुख
सीजेआई खन्ना ने 4 मई को जस्टिस वर्मा को रिपोर्ट की एक कॉपी भेजी और उन्हें स्वैच्छिक इस्तीफे का सुझाव दिया। इसके साथ ही उन्होंने इस संवेदनशील मामले पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने से पहले अन्य वरिष्ठ जजों से भी अनौपचारिक चर्चा की। बताया जा रहा है कि सीजेआई इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा और पारदर्शिता बनी रहे।

Who Is Justice Yashwant Verma: जस्टिस वर्मा के जवाब
गौरतलब है कि यह मामला सामने आने के कुछ दिन बाद ही 20 मार्च को जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया था। उन्होंने 5 अप्रैल को वहां पदभार ग्रहण किया था। हालांकि, जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय को भेजे गए अपने जवाब में यह दावा किया था कि उनके आवास से कोई नकदी बरामद नहीं हुई है। बावजूद इसके, जांच समिति की रिपोर्ट में उनकी बात को नकारते हुए आरोपों को पुष्टि योग्य माना गया है।
Who Is Justice Yashwant Verma: जस्टिस वर्मा के विकल्प
अब जब रिपोर्ट जस्टिस वर्मा को सौंप दी गई है, तो उनके पास कुछ सीमित विकल्प शेष हैं। वे सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम से व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं। वर्तमान में कोलेजियम की अध्यक्षता सीजेआई संजीव खन्ना कर रहे हैं, जिनके साथ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। चूंकि सीजेआई खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए यदि कोई ठोस कार्रवाई करनी है तो वह इस समय सीमा के भीतर ही संभव होगी।
Who Is Justice Yashwant Verma: इतिहास में समान घटनाएं

यह मामला 2008 में कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन से मिलता-जुलता है। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच समिति ने उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को सही पाया था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने उन्हें इस्तीफा देने या वीआरएस लेने की सलाह दी थी। जब उन्होंने इन विकल्पों को ठुकरा दिया, तब संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। अंततः उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।
Who Is Justice Yashwant Verma: न्यायपालिका की साख पर असर
जस्टिस वर्मा का मामला वर्तमान में देश की न्यायपालिका की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए एक चुनौती बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और उसकी सार्वजनिक छवि को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि जस्टिस वर्मा क्या कदम उठाते हैं — क्या वे स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा देंगे, सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनेंगे या कोलेजियम के सामने पेश होकर अपनी बात रखेंगे?
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