Online Classes : चंडीगढ़ :- हरियाणा में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में सोचते हुए सरकार ने 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद करने का फैसला लिया. अगली सूचना तक स्कूल बंद रहेंगे। बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होंगी, हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर स्कूल बंद करने के आदेश जारी किये हैं. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तीन (जीआरएपी-3) के अनुसार, सख्त वायु गुणवत्ता सूचकांक के कारण स्कूल कक्षा 5 तक बंद रहते हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि उप जिला आयुक्तों को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में उच्च AQI स्तर को ध्यान में रखते हुए वर्तमान स्थिति (GRAP के अनुसार) का आकलन करना चाहिए।
स्कूलों में अवकाश घोषित
छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए, स्कूल की कक्षाएं (सार्वजनिक और निजी) पांचवीं अवधि तक बंद हैं। इसके बजाय, उन्हें ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए आवश्यक निर्देश देने को कहा गया है। इस आदेश के बाद हर जिलों के ग्रामीण और शहरी इलाकों का अलग-अलग आकलन किया जा सकेगा. बढ़ते प्रदूषण के कारण स्कूल सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने पर विचार कर रहे हैं ताकि उनकी शिक्षा प्रभावित न हो और वे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकें। पिछले साल भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने पर स्कूल बंद कर दिए गए थे.
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₹2,100 Monthly Scheme for Women: महिलाओं को 2,100 रुपये देने का वादा
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की सभी महिलाओं को 2,100 रुपये (Haryana 2100 Rupees Scheme) देने का वादा किया है। हालांकि, सरकार बने एक महीना बीत चुका है! लेकिन, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। विधानसभा सत्र के दौरान भी राज्यपाल, सीएम और अन्य मंत्रियों के भाषण में इस योजना का जिक्र नहीं हुआ! वहीं अब इस मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बड़ा अपडेट दिया है!
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₹2,100 Monthly Scheme for Women: मोदी से इस योजना का शुभारंभ करवाया जाएगा
हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने बताया कि जल्द ही महिलाओं के खाते में 2100 रुपये डाले जाएंगे! पीएम मोदी से इस योजना का शुभारंभ करवाया जाएगा और उनसे समय मांगा गया है! हालांकि, अब तक पीएम ऑफिस से समय नहीं मिला है! बड़ोली ने बताया कि अगले महीने तक समय मिल जाएगा! हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में अध्यक्ष मोहनलाल बुडोली ने शुक्रवार देर शाम को नारनौल में मीडिया से बातचीत में यह जानकारी उन्होंने दी! उन्होंने बताया कि उनका भाजपा के प्राथमिक सदस्य बनाने का काम चल रहा है! भाजपा ने हरियाणा में 20629 बूथों पर 50 हजार प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक बूथ पर 250 प्राथमिक सदस्य बनाए जाने है! उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में यह लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा! उन्होंने बताया कि अब तक 9 जिलों का दौरा कर चुके हैं!
₹2,100 Monthly Scheme for Women: सैलजा ने पूछा था सवाल
लाडो लक्ष्मी योजना अब तक लागू ना करने पर विपक्षी नेता भी सवाल उठा रहा हैं. हाल ही में कुमारी सैलजा ने भी भाजपा सरकार से पूछा था कि महिलाओं को 2100 रुपये कब से मिलेंगे हालांकि, सरकार की तरफ से अब तक इस मामले में कोई बयान या सूचना नहीं दी गई है!
₹2,100 Monthly Scheme for Women: संसद में कोई घोषणा नहीं की गई
हरियाणा में अभी संसद चल रही है! अभी तक इस बैठक में लाड़ लक्ष्मी योजना पर सरकार ने कोई बयान नहीं दिया है! राज्यपाल के अभिभाषण में इस योजना का जिक्र नहीं किया गया! गौरतलब है कि कांग्रेस ने हरियाणा में महिलाओं को 2,000 रुपये दान देने का भी वादा किया था। हालाँकि, पार्टी सरकार बनाने में विफल रही।
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BBMP to launch portal: BBMP to Launch Portal for Property Owners to Obtain Fresh E-Khata
The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP), the civic body responsible for the administration of Bengaluru, has announced an initiative that will significantly streamline the process for property owners in the city. In a move to digitize and simplify property management, the BBMP is set to launch an online portal that will allow property owners to obtain a fresh e-Khata, a digital document that serves as proof of property registration and is vital for various civic processes.
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The e-Khata system is part of BBMP’s ongoing effort to transition to a paperless, efficient, and transparent system for property transactions and management. This development is expected to simplify the bureaucratic process for property owners while also increasing accessibility to services related to property tax, utility services, and more.
BBMP to launch portal: What is E-Khata?
In the context of BBMP, the e-Khata refers to an electronic record of a property in the municipal records. It is issued after the property is registered with the BBMP, and it serves as an official document for all legal and civic matters related to the property. The e-Khata is linked with property tax payments, ownership details, and various civic amenities like water, electricity, and waste management services.
Property owners who wish to sell, transfer, or register their properties are often required to present an updated Khata document. The physical Khata, which is traditionally maintained by the BBMP, has long been the key document used to establish ownership of property. However, the transition to an e-Khata will enable easier updates and management of property records, making it a more convenient option for both property owners and the civic authorities.
BBMP to launch portal: Key Features of the New Portal
The online portal will be designed to simplify the application process for property owners. Once launched, property owners will be able to apply for a fresh e-Khata through the following steps:
Online Registration: Property owners will need to provide basic details about their property, including the address, survey number, and other ownership documents.
Verification Process: After submitting the application, BBMP officials will verify the details and ensure that the property has been registered with the local authorities. This verification process will also ensure that all property taxes have been paid, and there are no outstanding dues.
Issuance of E-Khata: Upon successful verification, the e-Khata will be issued digitally. The property owner will be able to download and store the document for their records, which can also be used for future transactions.
Linking with Other Services: The e-Khata will be linked to the BBMP’s property tax and utility systems. This integration will allow property owners to access real-time information about their tax status, pending dues, and other important details through the portal.
Transparency and Accountability: One of the key benefits of this initiative is the transparency it brings to the system. With the digital record available online, property owners will be able to easily track the status of their applications, updates, and payments, reducing the chances of fraud or errors in property documentation.
BBMP to launch portal: Benefits for Property Owners
Efficiency: The launch of the e-Khata portal is expected to drastically reduce the time and effort involved in obtaining a Khata. Previously, property owners had to visit BBMP offices, stand in long queues, and deal with paperwork. With the new system, all of this can be done digitally, at the convenience of the owner.
Cost-Effective: The move to digitize the system also means that property owners will save money on paper-related processes. They will not need to make multiple trips to the office or hire agents to handle the paperwork.
Convenience: Property owners can access and download the e-Khata document at any time from the portal. This makes it easier for owners to complete transactions such as buying, selling, or transferring properties, especially in emergencies.
Transparency and Reduced Corruption: The digital nature of the e-Khata system ensures better tracking and accountability, making it harder for corruption to take place. Property owners can check their records and verify the accuracy of the data, reducing instances of land disputes and fraud.
Environmentally Friendly: The move towards a paperless system will contribute to reducing the environmental impact associated with traditional paperwork. As a result, the initiative aligns with broader efforts to promote sustainability and digital governance.
BBMP to launch portal: The Way Forward
The introduction of the online portal is expected to be a game-changer for Bengaluru’s property management system. It is in line with the city’s broader goals of digital transformation and ease of doing business. By embracing digital records and transactions, the BBMP aims to create a more transparent, efficient, and accessible property management system for all stakeholders.
In the coming months, BBMP will likely expand the services offered through the e-Khata portal, potentially allowing property owners to perform other property-related functions online, such as applying for building permits or updating property ownership records.
For now, property owners in Bengaluru can look forward to a smoother, more efficient process when obtaining their fresh e-Khata, making property management in the city simpler and more modern than ever before.
Graduation Will No Longer Take 3 Years: छात्रों को अब नहीं करना होगा तीन साल तक का इंतज़ार
छात्रों को अब ग्रेजुएशन के लिए पूरे तीन साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। छात्र चाहें तो इसे ढाई साल में पूरा कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष जगदेश कुमार ने हाल ही में चेन्नई के एक कॉलेज में एक दिवसीय सम्मेलन में यह जानकारी दी। यूजीसी अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा विभाग छात्रों को उनकी पढ़ाई तेजी से पूरी करने में मदद करने के तरीकों पर विचार कर रहा है। इस क्रम में छात्र तीन साल का कोर्स ढाई साल में और चार साल का कोर्स तीन साल में पूरा कर सकते हैं। इसे अगले शैक्षिक सत्र से लागू करने की भी योजना है।
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Graduation Will No Longer Take 3 Years: कम समय में पाठ्यक्रम पूरा करने में सक्षम होंगे
उन्होंने आगे कहा, “आने वाले वर्षों में, प्रतिभाशाली छात्र कम समय में पाठ्यक्रम पूरा करने में सक्षम होंगे। हमारा अनुमान है कि इन छात्रों को इससे छह महीने से एक साल तक फायदा होगा।” हालांकि, यूजीसी चेयरमैन ने यह भी कहा कि जो छात्र अपनी पढ़ाई पर अधिक समय देना चाहते हैं, उन्हें वह दिया जाएगा। उन्हें कक्षाओं के दौरान ब्रेक लेने की भी अनुमति है।
Graduation Will No Longer Take 3 Years: कामाकोटी द्वारा की गई सिफारिश
यह योजना आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामाकोटी द्वारा की गई सिफारिश पर आधारित है। यूजीसी अध्यक्ष ने कहा कि इस संबंध में जल्द डिटेल में दिशानिर्देश जल्द ही जारी किये जाएंगे। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को लागू करने के लिए आईआईटी मद्रास में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में यूजीसी अध्यक्ष समेत कई संस्थानों के शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करते हुए यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा कि, इससे शिक्षा प्रणाली में बदलाव आएगा जिससे छात्रों को लाभ होगा। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा को अर्फोडेबल बनाने की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) पर है।
इसके अतिरिक्त, यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा अधिसूचना जल्द ही जारी की जा सकती है। परीक्षा अधिसूचना प्रकाशित होने के कुछ दिनों बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालाँकि, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित होने के बाद ही विस्तृत अपडेट जान सकते हैं।
Campaign against drugs: करनाल, 15 नवम्बर 2024 पुलिस अधीक्षक करनाल के कुशल मार्गदर्शन व निर्देशन में कार्य करते हुए थाना इन्द्री टीम ने एक बार फिर नशा तस्करों के मनसुबों को नाकाम करते हुए डब्लयु.जे.सी. नहर के पास जैनपूर से सधान रोड़ पर इन्द्री क्षेत्र से दो आरोपीयों 1. शाहरूख पुत्र जुलफान और 2. उसमान पुत्र सबदर वासीयान गांव गढ़ी दौलत, शामली यु.पी. को गिरफतार किया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपीयों के कब्जे से नशे की खेप के रूप में 31.70 ग्राम स्मैक बरामद की गई।
इस संबंध में प्रबंधक थाना इन्द्री निरीक्षक भगवान ने बताया कि उनकी टीम द्वारा गुप्त सुचना के आधार पर दोनों तस्करों को गिरफ्तारी किया गया, जिनके खिलाफ थाना इन्द्री में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपीयों से पूछताछ उन्होंने बताया कि वह नशे की इस खेप को यु.पी. से लेकर आए थे और इन्द्री में इसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आरोपी को आज माननीय अदालत के सामने पेशकर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा व दौराने रिमांड आरोपीयों से पूछताछ के आधार पर उन्हें नशे की खेप उपलब्ध करवाने वालों को भी काबू किया जाएगा।
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CIA- 1: करनाल: कल 14 नवम्बर 2024 की शाम को जिला पुलिस की क्राइम युनिट सी.आई.ए-01 टीम द्वारा उप निरीक्षक जयपाल सिंह की अध्यक्षता में दबिश देते हुए गांव किरोड़ी अग्रोहा क्षेत्र से आरोपी मोनू पुत्र फते सिंह वासी गांव कन्नौ अग्रोहा, हिसार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ थाना सदर करनाल में मुकदमा नं0 764 31 जुलाई 2023 धारा 379,420 भा.द.स. के तहत दर्ज है, जिसमें उसपर 5000 रूपये का ईनाम घोषित था।
इस संबंध में इन्चार्ज सी.आई.ए-01 उप निरीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि उक्त मामले में आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तार के लिए पहले भी कई बार प्रयास किए गए, परंतु इस बार कामयाबी उनकी टीम के हाथ लगी व आरोपी को काबू कर लिया गया। उन्होंने बताया कि पूछताछ पर आरोपी द्वारा मामले में अपने एक साथी आरोपी के संबंध में भी खुलासा किया गया, जिसे भी बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उक्त मामले में आरोपी द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर ए.टी.एम. बदलकर राशि निकालने की वारदात को अंजाम दिया गया था, आरोपी के खिलाफ इससे अलग चोरी व लड़ाई-झगड़े के कई मामले दर्ज हैं। आरोपी को आज माननीय अदालत के सामने पेश किया गया, जहां से उसे न्यायीक हिरासत में भेज दिया गया।
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Big News for Haryana 100 Square Yard Plots to Be Distributed: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार
एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा गया, “हरियाणा में दो लाख लोगों का अपना घर होने का सपना जल्द ही साकार होगा।” मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार इस संबंध में कार्यक्रम तैयार कर रही है! इस योजना के तहत, बिना अर्हता प्राप्त भूमि वाले आवेदकों को गांवों में 100 वर्ग मीटर भूमि मिल सकती है। बयान के मुताबिक, सरकार ने इन 100 वर्ग मीटर भूखंडों पर लाभार्थियों को घर बनाने में मदद करने की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियों को अपना घर बनाने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसमें कहा गया है कि सभी के लिए आवास’ ” विभाग के महानिदेशक जे. गणेशन ने आवश्यक निर्देश देने के लिए विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की
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Big News for Haryana 100 Square Yard Plots to Be Distributed: परिवारों को अपना घर बनाने में सक्षम बनाना
गणेशन ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य राज्य में कम आय वाले उन परिवार को भूखंड उपलब्ध कराना है, जिनके पास अपना घर नहीं है। इस परियोजना का उद्देश्य इन परिवारों को अपना घर बनाने में सक्षम बनाना है। बयान में गणेशन के हवाले से कहा गया, ‘योजना के सफल क्रियान्वयन से गरीब परिवारों के जीवनस्तर में सुधार आएगा और उनके घरों में सुरक्षा की भावना पैदा होगी।
हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार की योजना कम आय वाले लोगों को घर बनाने में मदद के लिए 100 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराने की है। बयान में कहा गया है कि राज्य में 500,000 लोगों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवेदन किया था। सभी पात्र लाभार्थियों को विभिन्न चरणों में 100 वर्ग मीटर भूमि मिलेगी, जिससे जल्द ही 200,000 लोगों को लाभ होगा।
Big News for Haryana 100 Square Yard Plots to Be Distributed: और आप एक अद्भुत जीवन जी सकेंगे।
इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को इस योजना से संबंधित सभी कदमों में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि पात्र लोगों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके पिछले सप्ताह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में, मुख्यमंत्री ने कहा: आवंटित किए जाने वाले 100 वर्ग मीटर क्षेत्रों में सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट आदि सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।
विधायक जगमोहन आनंद ने गांव के बुजुर्ग से करवाया पाइप लाइन के कार्य का शिलान्यास
MLA Jagmohan Anand: करनाल, 15 नवंबर- करनाल के विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि अब गांव रॉयफॉर्म (काछवा) वासियों को स्वच्छ पानी मिलेगा। गांव में 57.11 लाख की लागत से पाइप लाइन बिछाई जाएगी। इस पाइपलाइन को बिछाने का कार्य शुक्रवार को शुरू हो गया। विधायक जगमोहन आनंद ने स्वयं पहुंचकर गांव वासी बुजुर्ग के हाथों इस कार्य का शिलान्यास करवाया।
विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि 2400 मीटर की पाइप लाइन बिछाई जाएगी। जिसमें 4 इंच के पाइप डाले जाएंगे। इस कार्य में कुल 57.11 लाख रुपये का खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि गांव में करीब 40 साल पुरानी पाइप लाइन थी, जो करीब 9 फुट गहराई में चली गई थी। अकसर गांववासियों द्वारा इसको लेकर शिकायत की जाती थी। इसके उपरांत यह पाइप लाइन बिछाने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि पाइप लाइन बिछाने का कार्य करीब 2 महीने में पूरा हो जाएगा। इसके उपरांत गांववासियों को स्वच्छ पानी मिलने लगेगा।
विधायक जगमोहन आनंद ने विधानसभा चुनाव में भरपूर समर्थन देने के लिए सभी ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में बीते 10 वर्षों से करनाल के प्रत्येक क्षेत्र का विकास हुआ है, इस विकास की बयार को रुकने नहीं दिया जायेगा। गाँव की बाकी सभी मांगों को शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। गांव के विकास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
विधायक के प्रयासों से बिछाई जाएगी पाइप लाइन गांव वासी
रॉय फार्म के गांववासियों ने कहा कि विधायक जगमोहन आनंद के प्रयासों से यह पाइप लाइन बिछाने के कार्य को मंजूरी मिली है। इससे अब पूरे गांव को साफ पानी मिलेगा। उन्होंने एक सुर में विधायक का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि गांव में इस पाइपलाइन की अति आवश्यकता थी। विधायक ने तत्काल उनकी इस मांग को पूरा कर दिया है।
इस मौके पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एसई विकास सिंगरोहा, एक्सईएन अभिषेक, एसडीओ विकास गुप्ता, जेई सुनील कटारिया, सरपंच प्रतिनिधि दीपक, पूर्व सरपंच बिट्टू, देवेंद्र गुज्जर पूंडरक, जोगिंद्र सिंह, सरदार मस्तान सिंह, सरदार जोगिंद्र सिंह, सरदार गुरदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलबीर सिंह, सरदार मुल्तानी सिंह, सरदार गुरनाम सिंह, सरदार हरभजन सिंह सहित अन्य गांव वासी मौजूद रहे।
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Golden Opportunity to Become a District Judge: झारखंड हाई कोर्ट द्वारा आयोजित
झारखंड जिला कोर्ट में अभी भी जजों के पद खाली हैं! यह भर्ती झारखंड हाई कोर्ट द्वारा आयोजित की गई थी! एक आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की गई है और इसे झारखंड उच्च न्यायालय की वेबसाइट jharkhodhighcourt.nic.in के भर्ती अनुभाग में पाया जा सकता है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू हो रही है। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। इसलिए अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी कर लें। अंतिम तिथि के बाद आवेदन अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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Golden Opportunity to Become a District Judge: कितने पदों पर वैकेंसी
झारखंड हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में डिस्ट्रिक्ट जज की पूरी वैकेंसी डिटेल्स दी गई है! इसके मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट जज के कुल 15 पदों पर भर्तियां होनी हैं! मतलब साफ है कि पदों की संख्या काफी सीमित है! झारखंड हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के रूप में 1000 रुपये और एसटी/एससी के उम्मीदवारों को 500 रुपये का भुगतान करना होगा!
Golden Opportunity to Become a District Judge: कौन कर सकता है अप्लाई
डिस्ट्रिक्ट जज के पदों पर अप्लाई करने के लिए योग्यता भी निर्धारित की गई है! इसके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है! इसके अलावा, बतौर वकील बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए! यही नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास 7 साल के वकालत का अनुभव भी होना चाहिए!
Golden Opportunity to Become a District Judge: जज के लिए क्या है एज लिमिट
डिस्ट्रिक्ट जज के लिए आयुसीमा भी तय की गई है! झारखंड हाईकोर्ट की ओर से निकाली गई डिस्ट्रिक्ट जज की भर्तियों के लिए अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 35 साल और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए! बता दें कि आयुसीमा की गणना 31 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी
Golden Opportunity to Become a District Judge: कैसे होगा डिस्ट्रिक्ट जज का सेलेक्शन
डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए उम्मीदवारों को दो चरणों की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। सबसे पहले, प्रारंभिक परीक्षा होती है और जो पास होते हैं वे मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा में भाग लेते हैं। अंतिम चयन साक्षात्कार के बाद किया जाएगा।
Golden Opportunity to Become a District Judge: कितना वेतन मिलेगा?
डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर चयनित होने के बाद उम्मीदवारों को 1,44,840 रुपये से 1,94,660 रुपये के बीच मासिक वेतन मिलेगा।
ITBP Recruitment For 12th Pass Candidates: ITBP में नौकरी का बेहतरीन मौका
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है। ITBP ने ग्रुप सी (गैर-आधिकारिक और गैर-मंत्रालयी) श्रेणी के तहत सहायक उप-निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अगर आप भी 12वीं के छात्र हैं और इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अब आपके लिए अनोखा मौका है।
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भर्ती के तहत कुल 20 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार ITBP की आधिकारिक वेबसाइट itbpolice.nic.in पर जाकर आवेदन करें। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और उम्मीदवारों के पास आवेदन करने के लिए 26 नवंबर, 2024 तक का समय है।
इस वेबसाइट पर जाने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे: itbpolice.nic.in
ITBP Recruitment For 12th Pass Candidates: भर्ती के लिए रिक्त पदों का विवरण
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (प्रयोगशाला टेकनीशियन) – 7 पद
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (रेडियोग्राफर) – 3 पद
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ओटी टेकनीशियन) – 1 पद
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (फिजियोथेरेपिस्ट) – 1 पद
हेड कांस्टेबल (सीएसआर असिस्टेंट) – 1 पद
कांस्टेबल (चपरासी) – 1 पद
कांस्टेबल (टेलीफोन ऑपरेटर सह रिसेप्शनिस्ट) – 2 पद
कांस्टेबल (ड्रेसर) – 3 पद
कांस्टेबल (लिनन कीपर) – 1 पद
यह भी पढ़ें: UPSC Success Story उस महिला से मिलें जिसने UPSC परीक्षा पास करने के बाद आईएएस बनने के लिए अपना मेडिकल करियर छोड़ दिया।
सहायक उप निरीक्षक (प्रयोगशाला तकनीशियन, रेडियोलॉजिस्ट): 20 से 28 वर्ष। सहायक उप-निरीक्षक (ओटी तकनीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट): 18 से 25 वर्ष। मुख्य कांस्टेबल (सहायक सीएसआर): 18 से 25 वर्ष। पुलिस अधिकारी (चपरासी, ड्रेसर, टेलीफोन ऑपरेटर): 18 से 25 वर्ष तक।
सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है! जबकि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), महिला और भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है!
ITBP Recruitment For 12th Pass Candidates: कितनी मिलेगी सैलरी
वेतन लेवल 5: 29 हजार 200 रुपये से 92 हजार 300 रुपये
वेतन लेवल 4: 25 हजार 500 रुपये से 81 हजार 100 रुपये
वेतन लेवल 3: 21 हजार 700 रुपये से 69 हजार 100 रुपये
ITBP Recruitment For 12th Pass Candidates: ऐसे होगा चयन
इस अभियान के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), शारीरिक मानक परीक्षण (PST), लिखित परीक्षा, मूल दस्तावेज़ों सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा।
