Suvendu Adhikari First Cabinet Meeting : पश्चिम Bengal में 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन के बाद नई बीजेपी सरकार ने कामकाज की रफ्तार भी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने सोमवार को नबान्ना की 14वीं मंजिल पर अपनी पहली कैबिनेट बैठक की, जहां सरकार के शुरुआती एजेंडे और प्रशासनिक प्राथमिकताओं की तस्वीर साफ नजर आई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी सरकार “सबके लिए काम करेगी” और राज्य में पारदर्शी, जिम्मेदार और लोगों के प्रति जवाबदेह प्रशासन स्थापित करना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी।
सत्ता संभालते ही एक्शन मोड में दिखे नए CM, पहली बैठक में लिए 6 बड़े फैसले…क्या अब बदलने वाला है बंगाल का पूरा प्रशासनिक ढांचा?
Written by Kajal Panchal • Published on : 11 May 2026
IBN24 News Network : मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बंगाल ने पहली बार ऐसा चुनाव देखा, जहां बड़े स्तर पर डर और हिंसा का माहौल नहीं था। उन्होंने चुनाव आयोग, केंद्रीय सुरक्षा बलों, पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी को सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि “नई जिम्मेदारी” दी है। चुनावी हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों का जिक्र करते हुए अधिकारी भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे परिवारों को न्याय दिलाने और उनकी जिम्मेदारी उठाने का काम करेगी।
- सीमा सुरक्षा पर बड़ा फैसला, BSF को मिलेगी जमीन
नई सरकार के सबसे अहम फैसलों में से एक बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग को लेकर सामने आया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि 45 दिनों के भीतर जमीन सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बीजेपी लंबे समय से सीमा पार घुसपैठ और सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाती रही है, इसलिए इसे नई सरकार के पहले बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक फैसले के रूप में देखा जा रहा है।
- अफसरों की ट्रेनिंग नीति बदली
सुवेंदु अधिकारी सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर भी बड़ा बदलाव किया है। पिछली सरकार की उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है, जिसके तहत IAS, IPS और WBPS अधिकारियों को दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग भेजने पर रोक जैसी स्थिति बन गई थी। अब राज्य के अधिकारी दूसरे राज्यों में जाकर ट्रेनिंग और प्रशासनिक अनुभव हासिल कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक क्षमता और कार्यशैली में सुधार आएगा।
- नौकरी के अभ्यर्थियों को राहत
सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी नई सरकार ने राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया पिछले वर्षों में प्रभावित हुई या जो अवसरों से वंचित रह गए, उन्हें पांच साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इस फैसले को बेरोजगार युवाओं को साधने की कोशिश माना जा रहा है, क्योंकि भर्ती और रोजगार का मुद्दा चुनाव में प्रमुख मुद्दों में शामिल था।
- बंगाल में तुरंत लागू होगी BNS
मुख्यमंत्री ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) को राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश भी दिए हैं।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को अब बंगाल में तेजी से लागू किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना समेत सभी प्रमुख केंद्रीय योजनाएं अब राज्य में शुरू होंगी। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही थी कि पिछली सरकार ने कई केंद्रीय योजनाओं को राजनीतिक कारणों से पूरी तरह लागू नहीं होने दिया।
- कानून-व्यवस्था पर हाई लेवल मीटिंग
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के साथ कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक हालात की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली जिम्मेदारी राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह तरीके से काम करे।
नबान्ना में मिला गार्ड ऑफ ऑनर
मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार नबान्ना पहुंचने पर सुवेंदु अधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मुख्य सचिव, डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीथ प्रमाणिक भी मौजूद रहे, जिन्होंने शनिवार को मंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि अभी तक उनके विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है।
15 साल बाद बदला बंगाल का राजनीतिक इतिहास
2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 294 में से 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। इसके साथ ही Mamata Banerjee के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की 15 साल पुरानी सत्ता खत्म हो गई। अब राज्य की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुवेंदु अधिकारी की सरकार सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक सीमित रहेगी, या फिर बंगाल की प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यशैली में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा?
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