NCR Vehicle Scrappage Policy : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नई वाहन स्क्रैपेज नीति के तहत NCR में चल रहे पुराने ट्रक और बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। इसके बदले वाहन मालिकों को नए BS-VI या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कई तरह की वित्तीय सुविधाएं और सब्सिडी दी जाएंगी।
Written by Kajal Panchal • Published on : 17 June 2026
IBN24 News Network : इस योजना का सबसे अधिक प्रभाव हरियाणा के उन जिलों पर पड़ेगा जो NCR क्षेत्र में शामिल हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई NCR प्लानिंग बोर्ड की बैठक में इस योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इससे पहले केंद्र सरकार 9,585 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे चुकी है।
हरियाणा के इन जिलों में दिखेगा असर
इन जिलों में पंजीकृत पुराने कमर्शियल वाहनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर बदलना होगा।
किन वाहनों को हटाना होगा ?
नई नीति के अनुसार BS-I, BS-II और BS-III श्रेणी के ट्रक और बसों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप करना होगा। वहीं BS-IV श्रेणी के वाहनों को या तो NCR क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करना होगा या फिर उन्हें भी स्क्रैप करना पड़ेगा।
भविष्य में केवल BS-VI मानकों वाले या इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन ही इस क्षेत्र में संचालन के लिए प्राथमिकता प्राप्त करेंगे।
वाहन मालिकों को क्या-क्या मिलेगा ?
सरकार पुराने वाहनों को हटाने वाले वाहन मालिकों को कई आर्थिक लाभ देने जा रही है। इनमें शामिल हैं:
प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी माना जा रहा फैसला
विशेषज्ञों का मानना है कि NCR में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में पुराने डीजल ट्रक और बसें शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक पुराना भारी वाहन लगभग 14 आधुनिक BS-VI ट्रकों के बराबर प्रदूषण फैलाता है।
इसी कारण सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है।
ऑनलाइन पोर्टल से होगी पूरी प्रक्रिया
योजना को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा। इसके लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, जहां वाहन मालिक आवेदन कर सकेंगे और पात्रता जांच, ब्याज सब्सिडी, ईंधन वाउचर समेत अन्य सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।
परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि सरकारी सहायता और छूट मिलने से वाहन बदलने का आर्थिक बोझ कम होगा, जबकि NCR में प्रदूषण कम करने के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी।
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