केंद्र सरकार ने 17 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हम लगातार किसानों के भले के लिए काम कर रहे हैं. किसानों के लिए 2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है.
धान (सामान्य), धान (ग्रेड ए), ज्वार (हायब्रिड), ज्वार (मालदंडी), बाजरा, रागी, मक्का, तूर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी बीज, सोयाबीन (पीला), तिल, रामतिल, कपास (मध्यम रेशा), कपास (लंबा रेशा) पर सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है.
किसानों की भलाई के लिए उठाए कदम: ठाकुर
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पिछले 8 वर्षों में बीज के बाजार के दृष्टिकोण के कारण फायदा हुआ है. किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. आज की बैठक में खरीफ की 14 फसलों के लिए MSP बढ़ाने का निर्णय लिया गया. पिछले साल जो तय किया गया कि लागत प्लस 50 प्रतिशत, उसे हमने लगातार आगे बढ़ाया है. किसान सम्मान निधि के तहत 2 लाख करोड़ खाते में जा चुका है. फर्टिलाइजर पर 2 लाख 10 हज़ार करोड़ की सब्सिडी दी गई है.
क्या होती है एमएसपी?
न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार, किसानों से फसल खरीदती है. इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सरकार, किसान से खरीदी जाने वाली फसल पर उसे जो पैसे चुकाती है वही MSP होता है. इससे नीचे किसानों को उनकी फसलों के लिए भुगतान नहीं किया जाता.
क्यों तय किया जाता है MSP?
किसी फसल का MSP इसलिए तय किया जाता है ताकि किसानों को किसी भी हालत में उनकी फसल के लिए एक वाजिब न्यूनतम मूल्य मिलता रहे.
कौन तय करता है MSP?
न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान सरकार की तरफ से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर साल में दो बार रबी और खरीफ के मौसम में किया जाता है. गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ना आयोग तय करता है.
