Delete Social Media Accounts : सरकार सोशल मीडिया के लिए लगातार नए नियम लाती रहती है। सरकार अब व्यक्तिगत खातों को स्थायी रूप से हटाना अनिवार्य कर सकती है। खासतौर पर उन यूजर्स के लिए जो लंबे समय से सोशल नेटवर्क और अन्य इंटरनेट प्लेटफॉर्म से दूर हैं। प्रकाशित जानकारी की मानें तो ये कदम उन यूजर्स के खिलाफ उठाया जा सकता है जो पिछले तीन साल से सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म से दूर हैं।
यह प्रस्ताव डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP) का हिस्सा है, जिसे इस साल अगस्त में पारित किया गया था। यह उपयोगकर्ताओं के बीच एक गर्म विषय है और इसे जल्द से जल्द संबोधित करने की योजना है। यह विनियमित सोशल मीडिया कानून ई-कॉमर्स कंपनियों, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, गेमिंग कंपनियों और सभी सोशल मीडिया कंपनियों पर भी लागू होता है। यह भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या पर डेटा भी प्रदान करता है।
Delete Social Media Accounts: सोशल मीडिया पर सरकार की कार्रवाई-
भारत सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, “सरकार को सोशल मीडिया कंपनियों से फीडबैक मिला है।” यदि कानून प्रवर्तन यह डेटा एकत्र करना चाहता है, तो वे तीन साल के बाद खाता बंद करके ऐसा कर सकते हैं। व्यक्तिगत डेटा प्राप्त करने के लिए सहमति प्राप्त करने की अवधारणा को भी समाप्त किया जाना चाहिए।
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Delete Social Media Accounts: क्या है सरकार का नया नियम-
Delete Social Media Accounts: ड्राफ्ट में कहा गया है कि कुछ पब्लिकली उपलब्ध पर्सनल हेल्थकेयर प्रोफेशनल, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हेल्थकेयर प्रोफेशनल, हेल्थ सर्विस और मेंटल हेल्थकेयर एस्टेब्लिशमेंट का पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा एक्सेस कर पाएं। दरअसल ये पब्लिक हेल्थ या एविडेंट बेस्ड रिसर्च करने में काफी मदद करेगा। सरकारी इंटीट्यूट और अथॉरिटी भी पब्लिक हेल्थ को देखते हुए इस डेटा का यूज कर पाएंगे। हालांकि इस पर लोगों की राय भी अलग हो सकती है। लेकिन समाजिक सुरक्षा को देखते हुए इस नियम को लाया गया है।