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Census 2027 Caste Data to Be Collected : जनगणना-2027 में पहली बार सभी जातियों की जानकारी होगी दर्ज, पूछे जाएंगे 40 सवाल, जाति पूछने का फैसला आपकी नजर में सही है या गलत ?

Census 2027 Caste Data to Be Collected : देश में होने वाली जनगणना-2027 को लेकर केंद्र सरकार ने 40 सवालों की सूची जारी कर दी है। इस बार जनगणना में जाति से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। खास बात यह है कि आजादी के बाद पहली बार सभी समुदायों की जाति की जानकारी जनगणना के दौरान दर्ज किए जाने की व्यवस्था की गई है।

Census 2027 Caste Data to Be Collected

Written by Kajal Panchal • Published on : 14 August 2026

IBN24 NEWS NETWORK : जनगणना के फॉर्म में लोगों से पहचान, परिवार, शिक्षा, रोजगार, जन्म और माइग्रेशन के साथ-साथ बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और पहचान दस्तावेजों से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। कोविड-19 वैक्सीन कहां लगवाई गई थी, इसकी जानकारी भी फॉर्म में शामिल की गई है।

जाति से जुड़े सवाल में हुआ बड़ा बदलाव

2011 की जनगणना के फॉर्म में कुल 29 सवाल थे। उस समय जाति से संबंधित जानकारी के लिए मुख्य रूप से SC और ST से जुड़ा विकल्प शामिल था। जनगणना-2027 में जाति से जुड़ा सवाल नंबर 10 पर रखा गया है। इसमें SC/ST के साथ सामान्य रूप से जाति की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इससे देश में अलग-अलग सामाजिक समुदायों से संबंधित आंकड़े जुटाने का रास्ता खुलेगा।

पहचान और परिवार से जुड़े 12 सवाल

जनगणना के पहले हिस्से में व्यक्ति और उसके परिवार से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। इसमें नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि और उम्र जैसे सवाल शामिल हैं।

Census 2027 Caste Data to Be Collected

इसके अलावा वैवाहिक स्थिति, शादी के समय उम्र, पति या पत्नी का नाम, राष्ट्रीयता, धर्म और SC/ST/जाति की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। माता-पिता से संबंधित जानकारी भी फॉर्म का हिस्सा होगी।

शिक्षा और भाषा पर 5 सवाल

शिक्षा और भाषा से जुड़े हिस्से में दिव्यांगता, मातृभाषा और दूसरी भाषाओं, साक्षरता तथा डिजिटल साक्षरता से संबंधित जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही व्यक्ति किसी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ रहा है या नहीं, उसकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता और पढ़ाई की स्ट्रीम या विषय के बारे में भी पूछा जाएगा।

रोजगार और कामकाज से जुड़े 8 सवाल

जनगणना में रोजगार की स्थिति को लेकर भी विस्तृत जानकारी ली जाएगी। व्यक्ति ने पिछले एक साल में काम किया या नहीं, उसकी आर्थिक गतिविधि, व्यवसाय और काम का क्षेत्र पूछा जाएगा। इसके अलावा कामगार की श्रेणी, गैर-आर्थिक गतिविधि, काम की तलाश या उपलब्धता और काम की जगह तक आने-जाने से संबंधित जानकारी भी दर्ज की जाएगी।

जन्म और माइग्रेशन की जानकारी भी होगी

जनगणना के दौरान व्यक्ति के जन्मस्थान और पिछले निवास स्थान के बारे में जानकारी ली जाएगी। साथ ही माइग्रेशन का कारण, वहां रहने की अवधि और स्थायी निवास का पता भी दर्ज किया जाएगा।

Census 2027 Caste Data to Be Collected

महिलाओं से जीवित बच्चों की संख्या, अब तक जन्मे बच्चों की संख्या और पिछले एक साल में जन्मे बच्चों की संख्या से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे।

कोविड वैक्सीन से बैंक अकाउंट तक 7 सवाल

जनगणना-2027 के सबसे अलग हिस्सों में से एक दस्तावेज और बैंकिंग से जुड़ी जानकारी है। इसमें लोगों से पूछा जाएगा कि उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन कहां लगवाई थी। इसके अलावा कुल बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और वोटर ID से जुड़ी जानकारी भी मांगी जाएगी। पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध है या नहीं, इसकी जानकारी भी फॉर्म में शामिल होगी।

देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी

Census 2027 Caste Data to Be Collected

जनगणना-2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसमें लोगों की जानकारी डिजिटल माध्यम से दर्ज की जाएगी। नागरिकों को खुद अपनी जानकारी उपलब्ध कराने यानी सेल्फ-एन्यूमरेशन का विकल्प भी दिया जाएगा। जनगणना की प्रक्रिया सेंसस एक्ट, 1948 और सेंसस रूल्स, 1990 के तहत पूरी की जाएगी।

जनगणना में दी गई जानकारी रहेगी गोपनीय

सरकार के अनुसार, जनगणना के दौरान नागरिकों से ली गई व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। सेंसस एक्ट की धारा 15 के तहत जनगणना से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसे RTI के तहत उपलब्ध कराने या किसी अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने पर भी रोक है। यानी नागरिकों की ओर से दी गई व्यक्तिगत जानकारी को कानूनी प्रावधानों के तहत सुरक्षित रखा जाएगा।

2021 में होनी थी जनगणना, कोरोना के कारण टली

देश में जनगणना पहले 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। अब सरकार ने जनगणना-2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

जनगणना-2027 के लिए ₹11,718 करोड़ का बजट

केंद्र सरकार ने जनगणना-2027 के लिए ₹11,718.24 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। पूरी प्रक्रिया केंद्र के समन्वय से होगी, जबकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें इसके क्रियान्वयन में सहयोग करेंगी। जाति, शिक्षा, रोजगार, माइग्रेशन और डिजिटल पहचान से जुड़े विस्तृत आंकड़े जुटाए जाने के कारण जनगणना-2027 को देश की अब तक की सबसे व्यापक जनगणना प्रक्रियाओं में से एक माना जा रहा है।

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