Private Firms Must Disclose Vacancies: नौकरी के उद्घाटन के बारे में जानकारी साझा
निजी कंपनियाँ आमतौर पर LinkedIn और Naukri.com जैसे भर्ती प्लेटफार्मों के माध्यम से अपनी नौकरी के उद्घाटन के बारे में जानकारी साझा करती हैं। हालाँकि, निजी कंपनियों के लिए जल्द ही सरकार को सभी विभागों और उद्योगों में नौकरी की रिक्तियों की जानकारी देना अनिवार्य हो सकता है। केंद्र सरकार रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 को बदलने के लिए एक नया सामाजिक सुरक्षा कानून लाने की योजना बना रही है। इसका लक्ष्य रिक्तियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए एक औपचारिक तंत्र बनाना है।
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Private Firms Must Disclose Vacancies: रोजगार विनियमन को बदलना है
इस कदम का उद्देश्य रोजगार विनियमन को बदलना है। सरकार इस फैसले को सख्ती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस कारण जो कंपनियाँ सरकार को रिक्तियों की सूचना नहीं देंगी, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। सरकार 100 रुपये से 50,000 रुपये तक जुर्माने पर विचार कर रही है!
Private Firms Must Disclose Vacancies: निष्क्रिय हो गए रोजगार एक्सचेंज
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के कौशल शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने सोमवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हमारे पास रोजगार विनिमय (Employment Exchanges) हैं, लेकिन वे निष्क्रिय हो गए हैं! नए कानून के तहत हम इन्हें पुनर्जीवित और मजबूत करेंगे, ताकि कंपनियां राज्य को रिक्तियों की जानकारी दें” उन्होंने यह भी कहा कि मामूली जुर्माने के कारण कंपनियां रिक्तियों की रिपोर्टिंग से बचती रही हैं, जिसे अब बदलने की योजना है!
Private Firms Must Disclose Vacancies: जॉब पोर्टल बनाने की योजना
वर्तमान में, अधिकतर कंपनियां अपनी रिक्तियों को लिंक्डइन जैसे प्लेटफार्मों पर पोस्ट करती हैं! सरकार अब कंपनियों के लिए एक राज्य-विशिष्ट जॉब पोर्टल बनाने की योजना बना रही है, जिससे अनुपालन आसान हो सके! यह पहल महाराष्ट्र सरकार की 100-दिवसीय कार्य योजना का हिस्सा है! सरकार के इस कदम का उद्देश्य रोजगार के अवसरों को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाना है, हालांकि इस पर कंपनियों की प्रतिक्रिया का इंतजार है!
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