Interim Budget: विशेषज्ञों का होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट 5 लाख रुपये करने और क्रेडिट गारंटी स्कीम का सुझाव

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Interim Budget: विशेषज्ञों ने अफोर्डेबल हाउसिंग में कीमत की सीमा बढ़ाने प्रोजेक्ट अप्रूवल सिस्टम को डिजिटाइज करने जमीन अधिग्रहण के नियमों में बदलाव कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग आसान बनाने और होम लोन पर क्रेडिट गारंटी स्कीम लाने जैसे सुझाव दिए हैं। गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए नई आवास योजनाओं की घोषणा होने की उम्मीद है। ऐसे में 50 लाख रुपये तक के घरों के लिए ब्याज दरों में रियायत संभव है.

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Interim Budget: एस.के. सिंह/स्कंद विवेक धर, नई दिल्ली।

2023 में आवासीय रियल एस्टेट बाजार में असाधारण ग्रोथ दर्ज की गई। पिछले साल देश के सात प्रमुख शहरों में 4.77 लाख घरों की रिकॉर्ड बिक्री हुई और 4.46 लाख अपार्टमेंट की रिकॉर्ड कमीशनिंग हुई। किफायती आवास की मांग कम हो गई है, लेकिन विलासिता और बड़े घरों की मांग बढ़ गई है। वाणिज्यिक अचल संपत्ति ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। विशेषज्ञों के मुताबिक, 2024 में रियल एस्टेट उद्योग के लिए भी संभावनाएं सकारात्मक हैं। आम चुनाव से पहले अंतरिम बजट में पीएम आवास योजना की राशि बढ़ाए जाने की उम्मीद है। क्षेत्र की गति को बनाए रखने के लिए, विशेषज्ञों ने किफायती आवास पर मूल्य सीमा बढ़ाने, परियोजना अनुमोदन प्रणाली को डिजिटल बनाने, भूमि अधिग्रहण नियमों को बदलने, निर्माण वित्तपोषण की सुविधा देने और आवास ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रणाली शुरू करने का सुझाव दिया है। शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग को लक्षित करने वाली नई आवास परियोजनाओं की घोषणा होने की उम्मीद है। 50 लाख रुपये तक की कीमत वाले मकानों पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध है.

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