जाने 1 नवंबर से हरियाणा में हुए क्या बड़े बदलाव? कहते हैं भारत में राज्य तो बहुत से हैं, लेकिन हरियाणा की बात ही निराली है। अपने बड़े भाई पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा लगातार विकास की राह पर अग्रसर रहा। हर साल 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। इस साल ये दिन हरियाणवियों की जिंदगी में कई बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। महिलाओं को इस पर 2100 रुपये की लक्ष्मी का तोहफा मिलने वाला है। 58 साल पुरानी रजिस्ट्री की प्रक्रिया बदल जाएगी। इसके अलावा और क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, वो इस लेख के माध्यम से जानिए।
महिलाओं के खाते में 2100 रुपये:
जाने 1 नवंबर से हरियाणा में हुए क्या बड़े बदलाव? दीन दयाल लाडो लक्ष्मी की 21 सौ रुपये की पहली किस्त हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य पर जारी होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने कर कलमों से करीब पांच लाख महिलाओं के खाते में यह राशि भेजी। यह राशि उन महिलाओं को भेजी गई, जिनका आवेदन के बाद सत्यापन हो चुका है।
उधर, हरियाणा सरकार ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में शनिवार को भी लाडो लक्ष्मी योजना का कैंप आयोजित करें और पात्र महिलाओं से आवेदन करवाएं। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। इसमें बाकी पात्र महिलाओं को अगले महीने योजना का लाभ दिया जाएगा।
शर्तों के मुताबिक परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये होनी चाहिए। आयु 23 साल या उससे अधिक और अविवाहित महिला या विवाहित आवेदिका का पति 15 साल से हरियाणा का मूल निवासी की शर्त पूरी करता हो। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
दूसरे चरण में एक लाख 40 हजार महिलाओं को मिलेगा लाभ
लाडो लक्ष्मी योजना विभिन्न चरणों में लागू होगी। दूसरे चरण में एक लाख 40 हजार वार्षिक आय वाले परिवारों को योजना में शामिल किया जाएगा। तीसरे चरण में एक लाख 80 हजार और चौथे चरण में तीन लाख तक परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
पेपरलेस रजिस्ट्री:
जाने 1 नवंबर से हरियाणा में हुए क्या बड़े बदलाव? आज से हरियाणा में 58 साल पुरानी रजिस्ट्री की प्रक्रिया बदल जाएगी। आज से राज्य के 22 जिलों की 143 तहसील व सब तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री की व्यवस्था लागू हो जाएगी।
इस व्यवस्था से नागरिक एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में दौड़ लगाए बिना कहीं से भी संपत्ति का पंजीकरण करा सकेंगे। भुगतान, सत्यापन और मंजूरी सब कुछ एक एकीकृत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।
इसके साथ ही हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां पेपरलेस रजिस्ट्री की जाएगी। इस सिस्टम को लागू करने के लिए 500 से ज्यादा रजिस्ट्री का ट्रायल किया गया है।
अब सभी रजिस्ट्री केवल डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ही मान्य होंगी। ऐसा होने के बाद जालसाजी या दस्तावेज खोने के जोखिम समाप्त हो जाएंगे। हरियाणा की वित्तीय आयुक्त (राजस्व) डॉ. सुमिता मिश्रा के मुताबिक मैन्युअल शुल्क वसूली पूरी तरह से बंद कर दी गई है।
सभी लेन-देन ई-गवर्नेंस पेमेंट गेटवे के माध्यम से होंगे, इससे दुरुपयोग की सभी संभावनाएं समाप्त होगी और वित्तीय पारदर्शिता बनी रहेगी। 25 नवंबर से ऑटो म्यूटेशन भी शुरू किया जा रहा है।
संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद सरकारी रिकॉर्ड में मालिक का नाम स्वचालित रूप से और बिना दफ्तर में जाए बदल जाएगा। इसके साथ ही प्रणाली को जवाबदेह बनाने के लिए सभी तहसीलों में क्यूआर-आधारित फीडबैक प्रणाली शुरू की जा रही है, ताकि लोग तुरंत सेवा की रेटिंग कर सकें और किसी भी अनियमितता की सूचना दे सकें।
जमीन की निशानदेही के लिए ऑनलाइन पोर्टल:
जाने 1 नवंबर से हरियाणा में हुए क्या बड़े बदलाव? जमीन की निशानदेही के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। निशानदेही आवेदन अब केवल ऑनलाइन पोर्टल से ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। फीस को नागरिक अनुकूल रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार प्लस प्रति एकड़ अतिरिक्त 500 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 2 हजार रुपए फिक्स किए गए है। यह प्रक्रिया जीपीएस-इनेबल्ड रोवर तकनीक के माध्यम से उच्च सटीकता से की जाएगी और अनुमोदन सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर्स द्वारा किया जाएगा।
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