Haryana Mid Day Meal : हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में चल रही मिड-डे मील योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने फरवरी 2026 में जारी पुराने रेट्स को वापस लेते हुए नई संशोधित दरें लागू कर दी हैं। इसके साथ ही स्कूलों में छात्रों को दिए जाने वाले भोजन की कुकिंग कॉस्ट और सामग्री खरीद व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है।
Written by Kajal Panchal • Published on : 20 May 2026
IBN24 News Network : इस संबंध में मौलिक शिक्षा निदेशक, हरियाणा की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि संशोधित दरों का उद्देश्य स्कूलों में बच्चों को बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराना है।
क्या बदला नई व्यवस्था में ?
नई व्यवस्था के तहत मिड-डे मील की सामग्री को दो हिस्सों में बांटा गया है। सूखा राशन जैसे दाल, तेल, मसाले और चना आदि की आपूर्ति हरियाणा एग्रो द्वारा की जाएगी, जबकि सब्जी, दूध, दही, गैस और गेहूं पिसाई जैसी स्थानीय खरीद स्कूल स्तर पर होगी।
सरकार ने प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए अलग-अलग कुकिंग कॉस्ट तय की है।
प्राथमिक कक्षाओं के लिए नई दरें
- हरियाणा एग्रो सामग्री खर्च: ₹2.54
- स्कूल स्तर पर स्थानीय खरीद: ₹4.24
कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए बढ़ी राशि
अपर प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6वीं से 8वीं तक के छात्रों के लिए प्रति छात्र प्रतिदिन कुल कुकिंग कॉस्ट 10.17 रुपए तय की गई है।
- हरियाणा एग्रो सामग्री खर्च: ₹4.79
- स्कूल स्तर पर स्थानीय खरीद: ₹5.38
स्कूलों को मिले नए निर्देश
शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई दरों के अनुसार ही बजट का उपयोग किया जाए। स्कूलों को स्थानीय स्तर पर ताजा सामग्री खरीदने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि बच्चों को पौष्टिक और गुणवत्ता वाला भोजन मिल सके।
सरकार के इस फैसले के बाद स्कूल प्रबंधन और मिड-डे मील से जुड़े कर्मचारियों में नई व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि नई दरों से भोजन की गुणवत्ता में सुधार होगा, हालांकि कई स्कूलों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच बजट अभी भी सीमित है।
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