Haryana Cabinet Decisions : हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। करीब 6 घंटे चली इस बैठक में 27 एजेंडों पर चर्चा हुई।
Written by Kajal Panchal • Published on : 18 May 2026
IBN24 News Network : बैठक में भर्ती प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण, कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था और अवैध औद्योगिक इकाइयों से जुड़े बड़े फैसले लिए गए। इन निर्णयों का असर युवाओं, कर्मचारियों, उद्योगों और NCR क्षेत्र के लोगों पर पड़ेगा।
- BC-A और BC-B प्रमाण पत्र पर सरकार का बड़ा फैसला
कैबिनेट बैठक में BC-A और BC-B श्रेणी के नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्रों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि 23 जुलाई 2024 से पहले जारी किए गए प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया कि 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2024-25 में जारी सर्टिफिकेट वैध माने जाएंगे। इससे हजारों उम्मीदवारों को राहत मिलेगी।
यह फैसला HPSC की 3069 PGT भर्ती को ध्यान में रखकर लिया गया है। दरअसल, HPSC ने 23 जुलाई 2024 को जारी विज्ञापन में उम्मीदवारों से नए नियमों के तहत नए प्रमाण पत्र मांगे थे। इसके बाद बड़ी संख्या में आवेदन रद्द होने लगे थे। मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। कई अभ्यर्थियों ने इसे लेकर याचिकाएं दायर की थीं।
- आय सीमा बढ़ी, श्रेणी नहीं बदली
सरकार ने कहा कि नई अधिसूचना में केवल क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाई गई है। पहले यह सीमा 6 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक जो उम्मीदवार पहले नॉन-क्रीमी लेयर में थे, वे अब भी उसी श्रेणी में बने रहेंगे।
- NCR में ओला-उबर और डिलीवरी कंपनियों के लिए नए नियम
हरियाणा सरकार ने NCR में प्रदूषण कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 1 जनवरी 2026 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर और नूंह जैसे NCR क्षेत्रों में चलने वाली केवल एप आधारित टैक्सी और डिलीवरी कंपनियों को केवल CNG, इलेक्ट्रिक या कम प्रदूषण वाले वाहन इस्तेमाल करने होंगे।
- गाड़ियों में सुरक्षा उपकरण अनिवार्य
सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी सख्त नियम बनाए हैं। अब हर गाड़ी में पैनिक बटन, GPS, फर्स्ट एड बॉक्स और फायर एक्सटिंग्विशर रखना जरूरी होगा। इसके अलावा यात्रियों और ड्राइवरों दोनों का बीमा अनिवार्य किया गया है।
सरकार ने ऐप बेस्ड कंपनियों को 24×7 कॉल सेंटर और शिकायत निवारण प्रणाली बनाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों की सुरक्षा बेहतर होगी।
- सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा विकल्प
कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों को भी राहत दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि जिन कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनी है, उन्हें दोबारा NPS में लौटने का मौका मिलेगा। सरकार के मुताबिक यह विकल्प केवल एक बार दिया जाएगा। कर्मचारी रिटायरमेंट से एक साल पहले तक NPS में वापस लौट सकेंगे। इससे कर्मचारियों को अपनी जरूरत के हिसाब से बेहतर पेंशन योजना चुनने की सुविधा मिलेगी।
- अवैध औद्योगिक इकाइयों को राहत
हरियाणा सरकार ने बिना अनुमति चल रही औद्योगिक इकाइयों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। अब 10 एकड़ तक के क्षेत्र में कम से कम 50 इकाइयों वाले औद्योगिक क्षेत्र नियमितीकरण योजना के लिए पात्र होंगे।
सरकार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगी। इस फैसले से हजारों उद्योगों को कानूनी मान्यता मिलेगी। साथ ही बिजली, सड़क और सीवरेज जैसी सुविधाएं भी मिल सकेंगी।
- रोजगार और निवेश बढ़ने की उम्मीद
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से रोजगार बढ़ेगा और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को प्रशासनिक सुधार, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक राहत के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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