Government Schemes for Women: सरकार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रम लागू किए हैं। कई महिलाएं इन प्रणालियों से अनजान हैं। नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रही महिलाएं इन प्रणालियों का लाभ उठा सकती हैं। कृपया मुझे कार्यक्रम बताएं कि भारत सरकार ने महिलाओं के लिए क्या योजना बनाई है।
Government Schemes for Women: बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली।
पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं की भागीदारी बिजनेस बढ़ी है। ऐसे में सरकार उनकी भागीदारी को तेज करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू कर रही है! कई महिलाओं को इन कार्यक्रमों की जानकारी नहीं है!पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं की भागीदारी बिजनेस बढ़ी है। ऐसे में सरकार उनकी भागीदारी को तेज करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू कर रही है! कई महिलाओं को इन कार्यक्रमों की जानकारी नहीं है!
Government Schemes for Women: महिला कोइर स्कीम
पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं की भागीदारी बिजनेस में बढ़ी है। ऐसे में सरकार ने भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं. कई महिलाएं इन प्रणालियों से अनजान हैं।
इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को दो महीने तक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाएंगे. वहीं, जो महिला प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहती है, उसे 75 फीसदी तक का लोन मिलेगा. यह योजना प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण योजना के अंतर्गत आती है।
Government Schemes for Women: महिला समृद्धि योजना
भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना शुरू की है। महिलाओं को अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इस योजना के तहत महिलाओं को 1.40 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है. उन्हें ब्याज सब्सिडी भी मिलती है. इस योजना का लाभ पिछड़े वर्ग की उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है।
Government Schemes for Women: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ वंदना योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) शुरू की है। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। यह रकम सीधे इस महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी! इस कार्यक्रम का लाभ 19 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए उपलब्ध है।
Government Schemes for Women: क्रेडिट कार्यक्रम मुद्रा योजना
नरेंद्र मोदी ने मुद्रा लोन योजना की शुरुआत की! इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के व्यवसाय को बढ़ावा देना है। इस परियोजना की मदद से महिलाएं सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित कर सकती हैं। ऐसे में आपको 10 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है!
Government Schemes for Women:सुकन्या समृद्धि योजना
केंद्र सरकार ने 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी.! इस कार्यक्रम में बेटियों की शिक्षा या उनकी शादी के लिए निवेश किया जा सकता है। यह एक तरह की बचत योजना है. इस नियम का लाभ उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके नाम पर खाता खोला गया है!
Government Schemes for Women: महिला शक्ति केंद्र योजना
महिला शक्ति केंद्र योजना 2017 में शुरू की गई थी। यह एक सरकारी योजना है। मैंने सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालना शुरू किया। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें कौशल प्रदान करना है।
Government Schemes for Women: स्टैंडअप इंडिया योजना
स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रम 2016 में शुरू हुआ था। यह कार्यक्रम आर्थिक अवसर का विस्तार करने और रोजगार पैदा करने के लिए बनाया गया था। इस नियम को अब 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह कार्यक्रम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए शुरू किया गया था।
Government Schemes for Women: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
प्रधान उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई। इस योजना का लक्ष्य हर घर में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराना है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बीपीएल परिवारों को लाभ हो रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता भी मिलेगी।
Government Schemes for Women: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री बेटी बचाओ ने बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य लिंगानुपात में गिरावट को रोकना और महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है। इस संगठन का प्रबंधन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
Government Schemes for Women: फ्री सिलाई मशीन योजना
सरकार ने देश में सिलाई-कढ़ाई में रुचि रखने वाली महिलाओं के लिए मुफ्त सिलाई मशीन कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के लिए 20 से 40 वर्ष की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इस योजना के लिए पात्रता यह है कि पति-पत्नी की आय 12,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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