Big shock from April 1! ₹218 महंगा हुआ गैस सिलेंडर, सैलरी घटी – जानिए 15 बड़े बदलाव! 1 अप्रैल, 2026 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, और इसके साथ ही देश भर में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब और जीवनशैली पर पड़ेगा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से लेकर रेल टिकट रिफंड और टोल नियमों में बदलाव तक, कुल 15 बड़े परिवर्तन हुए हैं। आइए जानते हैं इन सभी बदलावों के बारे में विस्तार से ।
रसोई और सफर से जुड़े बड़े बदलाव
Big shock from April 1! ₹218 महंगा हुआ गैस सिलेंडर, सैलरी घटी – जानिए 15 बड़े बदलाव!
1. कॉमर्शियल सिलेंडर ₹218 महंगा
सरकारी तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹218 तक की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में इसकी कीमत अब ₹2078.50 हो गई है, जबकि चेन्नई में यह ₹2246.50 में मिलेगा। इस बढ़ोतरी से रेस्टोरेंट, कैटरिंग और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का खर्च बढ़ेगा, जिसका सीधा असर चाय, नाश्ते और थाली जैसी चीजों की कीमतों पर पड़ सकता है। हालांकि, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है ।
2. रेल टिकट 8 घंटे पहले तक ही कैंसिल होगी
रेलवे ने टिकट रिफंड नियमों में बदलाव किया है। अब ट्रेन छूटने से केवल 8 घंटे पहले तक ही टिकट रद्द करने पर रिफंड मिलेगा, जबकि पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी। इसके अलावा, यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन भी बदल पाएंगे। इस बदलाव से यात्रियों को समय पर टिकट रद्द न करने पर आर्थिक नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी ।
3. फास्टैग एनुअल पास महंगा
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग के एनुअल पास की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी की है। अब सालाना पास के लिए ₹3,000 की जगह ₹3,075 चुकाने होंगे। यह पास कार उपयोगकर्ताओं को देशभर के 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके यात्रा करने की सुविधा देता है ।
4. टोल पर नो-कैश
आज से सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजेक्शन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। टोल टैक्स का भुगतान केवल फास्टैग या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही हो सकेगा। यदि आपके पास फास्टैग नहीं है या उसमें बैलेंस कम है, तो आपको UPI का विकल्प चुनना होगा। कैश का विकल्प न होने से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है ।
5. गाड़ियों की नई कीमतें
1 अप्रैल से कॉमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के दाम 2% से 3% तक बढ़ गए हैं। यदि आपने 31 मार्च तक गाड़ी बुक की थी लेकिन बिल नहीं कटा था, तो अब आपको बढ़ी हुई कीमत चुकानी होगी। शोरूम प्राइस के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी बढ़े हुए दामों पर लगेंगे ।
टैक्स, बैंकिंग और बाजार से जुड़े बदलाव
Big shock from April 1! ₹218 महंगा हुआ गैस सिलेंडर, सैलरी घटी – जानिए 15 बड़े बदलाव!
6. ‘असेसमेंट ईयर’ खत्म, अब सिर्फ ‘टैक्स ईयर’
आज से नया ‘इनकम टैक्स एक्ट 2025’ लागू हो गया है। अब फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर के बजाय सिर्फ ‘टैक्स ईयर’ शब्द का इस्तेमाल होगा। इससे टैक्सपेयर्स के बीच की उलझन खत्म होगी, क्योंकि एक ही कमाई के लिए दो अलग-अलग सालों के नाम सुनकर कंफ्यूजन होता था ।
7. रिवाइज्ड रिजीम के तहत फाइलिंग
साल 2025 में सरकार ने नई रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया था, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया। इस साल इस बदलाव के साथ रिटर्न फाइल कर पाएंगे। सैलरीड पर्सन की सेक्शन 87A के तहत ₹12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, जबकि अन्य लोग ₹12 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं ।
8. फॉर्म 16 की जगह अब नया फॉर्म 130 और 131
टीडीएस कटौती के सबूत के लिए दिए जाने वाले फॉर्म 16 और अन्य आय के लिए दिए जाने वाले फॉर्म 16A का फॉर्मेट बदलकर अब फॉर्म 130 और फॉर्म 131 कर दिया गया है। जून-जुलाई में रिटर्न भरते समय इन फॉर्म्स में टैक्स कैलकुलेशन और छूट का ब्यौरा पहले से ज्यादा डिटेल में होगा, जिससे आईटीआर भरने में गलती की गुंजाइश कम होगी ।
9. HRA टैक्स छूट लेने के नियम बदले
एचआरए पर टैक्स छूट लेने वाले कर्मचारियों को अब रेंट रसीद जमा करनी होगी। यदि सालाना किराया ₹1 लाख से ज्यादा है, तो मकान मालिक का पैन देना अनिवार्य होगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी 50% टैक्स छूट वाली कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। इन 8 शहरों में रहने वाले कर्मचारी अब अपनी बेसिक सैलरी के 50% हिस्से पर टैक्स छूट ले सकेंगे। टैक्स विभाग अब रसीद और मकान मालिक के टैक्स रिकॉर्ड का मिलान करेगा, पकड़े जाने पर जुर्माना लग सकता है ।
10. PNB ATM कैश लिमिट
पंजाब नेशनल बैंक के क्लासिक डेबिट कार्ड से एक दिन में अधिकतम ₹25 हजार और प्लैटिनम कार्ड से ₹50 हजार निकाल सकेंगे। यदि आपकी जरूरत इससे ज्यादा है, तो आपको बैंक जाना होगा। यह फैसला फ्रॉड को रोकने के लिए लिया गया है ।
11. F&O ट्रेडिंग पर STT बढ़ा
सरकार ने बजट में F&O मार्केट में सट्टेबाजी कम करने के लिए टैक्स की दरें बढ़ाने का ऐलान किया था। फ्यूचर्स की बिक्री पर अब 0.02% की जगह 0.05% टैक्स लगेगा, वहीं ऑप्शंस के प्रीमियम पर यह टैक्स 0.1% से बढ़ाकर 0.15% हो गया है। इससे इंट्राडे और फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए हर ट्रेड की लागत बढ़ जाएगी और उनकी नेट कमाई कम हो जाएगी ।
12. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर नया टैक्स नियम
अब गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पर टैक्स छूट केवल उन्हें मिलेगी, जिन्होंने इसे सीधे RBI से खरीदा है। यदि आपने शेयर बाजार से किसी दूसरे निवेशक से ये बॉन्ड खरीदे हैं, तो अब आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाले मुनाफे पर टैक्स देना होगा। इससे उन लोगों का नेट मुनाफा घट जाएगा जो बाजार से बॉन्ड खरीदकर टैक्स बचाते थे ।
अन्य बड़े बदलाव
Big shock from April 1! ₹218 महंगा हुआ गैस सिलेंडर, सैलरी घटी – जानिए 15 बड़े बदलाव!
13. बेसिक पे CTC का 50% होने से इनहैंड सैलरी घटेगी
नए लेबर कोड के तहत अब कर्मचारी की ‘बेसिक सैलरी’ उसके कुल पैकेज (CTC) का कम से कम 50% होनी चाहिए। कंपनियां भत्तों को 50% से ज्यादा नहीं रख सकेंगी। इससे इनहैंड सैलरी कम हो सकती है, क्योंकि बेसिक सैलरी बढ़ने से PF और ग्रेच्युटी का हिस्सा बढ़ जाएगा। हालांकि, इसका बड़ा फायदा यह होगा कि आपका रिटायरमेंट फंड (EPF) और ग्रेच्युटी की रकम पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी ।
14. फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 2 दिन में होगा
अब तक नौकरी छोड़ने पर बकाया पैसा मिलने में 90 दिन तक लगते थे। अब कंपनी को कर्मचारी के आखिरी वर्किंग डे के 2 वर्किंग डेज के भीतर सारा बकाया चुकाना होगा। इससे नौकरी बदलने वालों को महीनों इंतजार नहीं करना होगा। यदि कंपनी 2 दिन में पेमेंट नहीं करती है, तो कर्मचारी लेबर विभाग में शिकायत कर ब्याज समेत पैसे की मांग सकता है ।
15. पैन कार्ड अपडेट
पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को जन्मतिथि के ‘वैध दस्तावेज’ की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब आधार को एड्रेस प्रूफ के तौर पर ही लिया जाएगा। यदि आप नया पैन कार्ड या पुराने कार्ड में जन्मतिथि बदलना चाहते हैं, तो अब आधार के साथ अन्य दस्तावेज देने होंगे, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट शामिल हैं ।
निष्कर्ष
Big shock from April 1! ₹218 महंगा हुआ गैस सिलेंडर, सैलरी घटी – जानिए 15 बड़े बदलाव! 1 अप्रैल से लागू हुए ये 15 बड़े बदलाव देश की अर्थव्यवस्था और आम नागरिक के वित्तीय नियोजन पर गहरा प्रभाव डालेंगे। जहां कुछ बदलावों से सुविधा बढ़ेगी, वहीं कुछ से लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इन सभी परिवर्तनों को समझना और उनके अनुसार अपनी वित्तीय योजनाओं को समायोजित करना महत्वपूर्ण है।
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