हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच शुक्रवार को एक बैठक हुई। बैठक के बाद शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने ऑनलाइन तबादला नीति के तहत स्थानांतरित कर्मचारियों से पांच जून तक आपत्तियां या उनके प्रतिवेदन मांगे थे।
इन पर विचार करने के बाद सेवानिवृत्ति के नजदीक और गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों के तबादले रद्द किए जाएंगे। उसके बाद भी यदि किसी कर्मचारी की कोई आपत्ति होगी तो उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि हर कर्मचारी को उसके घर के आस-पास ही स्टेशन मिले।
लिपिकों का वेतनमान 35400 रुपये
बैठक के दौरान मूलचंद शर्मा ने कहा कि परिचालकों और लिपिकों का वेतनमान 35400 रुपये करने और जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को 5000 रुपये जोखिम भत्ता देने के संबंध में केस पे अनोमली कमेटी/वित्त विभाग को भेजा जाएगा।
उन्होंने बताया कि चालक, परिचालक, निरीक्षक, उप-निरीक्षक और कर्मशाला के कर्मचारियों के देय अर्जित अवकाश में कटौती संबंधी आदेश को वापस लेने संबंधी मामला वित्त विभाग के पास भेजा गया था। इस पर 20 सितंबर 2022 तक पुरानी व्यवस्था ही लागू रखने पर सहमति बनी है।
डिपो स्तर पर कार्यालय में सांख्यिकी सहायक, सहायक लेखाकार, जूनियर ऑडिटर के पदों से कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति का अनुभव 12 से कम करने की मांग पर परिवहन मंत्री कहा कि इसे घटाकर कम किया जा सकता है। विभाग को इस पर कार्यवाही करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। अड्डा इंचार्ज का नया पद सृजित कर चालकों को प्रमोशन देने की मांग पर उन्होंने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
आठ घंटे से ज्यादा ड्यूटी पर ओवरटाइम
कर्मचारियों की एक अन्य मांग थी कि आठ घंटे से ज्यादा ड्यूटी पर ओवरटाइम दिया जाए। इस पर शर्मा ने कहा कि 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी पर ओवरटाइम पहले ही शुरू किया जा चुका है। इसी तरह, कर्मशाला में खाली पड़े पदों पर पक्की भर्ती करने के संबंध में परिवहन मंत्री ने बताया कि इसे जल्द सिरे चढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि विभाग में कार्यरत वाशिंग ब्वाय व सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए भी व्यावहारिक पद सृजित करने के संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। बैठक में परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप विर्क, परिवहन आयुक्त एवं लिंक अफसर यशेन्द्र सिंह और अतिरिक्त निदेशक, हरियाणा राज्य परिवहन पूजा भारती समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
सुधारों से मई में 117 करोड़ का राजस्व
इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा विभाग में बड़े पैमाने पर किए गए सुधारों के फलस्वरूप और नई बसों के आगमन से हरियाणा रोडवेज ने वर्ष 2016 में किराए की बढ़ोतरी के पश्चात इस वर्ष मई माह में 117 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।