इंडिया ब्रेकिंग /करनाल रिपोर्टर(सिमरजीत कौर) आगामी 26 जनवरी को गणंत्रत दिवस के दिन लाल डोरा मुक्त हो चुका जिले का गांव सिरसी ऐतिहासिक क्षणों का गवाह बनेगा। हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल गावं के लोगों को उनकी प्रापर्टी की टाइटल डीड (मालिकाना हक) वितरित करेंगे। उपमुख्य मंत्री दुष्यंत चौटाला भी इस अवसर पर मौजूद होंगे। कार्यक्रम दोपहर के समय होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने और तैयारियों को लेकर उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बुधवार को अपने कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मीटिंग लेकर उन्हे किए जाने वाले प्रबंधों की जिम्मेवारी दी। उन्होंने बताया कि सिरसी गांव के 357 व्यक्तियों को टाईटल डीड बांटी जानी है, तहसीलदार डीड के सभी डॉक्युमेंट तैयार करवा लें। इसके लिए प्रापर्टी धारकों को चाहे तो करनाल तहसील में बुला लें या गांव में ही जाकर उनकी रजिस्ट्रीयां तैयार करें। गांव में मुश्तरी मनादी करवा कर इसकी सूचना दें। जो भी कार्य करें उसकी डेली रिपोर्ट भी दें।
उन्होंने खण्ड विकास व पंचायत अधिकारी निसिंग सुमित चौधरी को निर्देश दिए कि वे प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सिरसी गांव में पी डब्लू डी व ग्रांम पंचायत की मदद से मंच तैयार करवाएंगे तथा कार्यक्रम में मौजुद ग्रामीणों के बैठने की व्यवस्था भी करेंगे। टैंट लगाने, पीने का पानी तथा ध्वनी प्रसारण व्यवस्था भी करनी होगी। एनआईसी के डीआईओ/एडीआईओ को बैक ड्रॉप तैयार करवाने के निर्देश दिए। सरकार की योजना के तहत सिरसी प्रदेश का सबसे पहला लाल डोरा मुक्त गांव बना है। सर्वे ऑफ इण्डिया की टीम ने प्रशासन का सहयोग लेकर पायलेट के तौर पर , ड्रॉन से गांव की डीजिटल मैपिंग करवाई थी, जो कि सफल रही। मैपिंग के बाद इसकी नोटिफीकेशन कर दी गई और गांव के 357 लोगो की टाइटल डीड के लिए आईडी तैयार की गई। इसी से उत्साहित होकर अब सरकार इस योजना का विस्तार करते हुए प्रदेश के अन्य जिलो के गांवों में भी डिजिटल मैपिंग का कार्य करवाएगी। एक तरह से ग्रामीणों के हक में मौजुदा सरकार की ओर से यह बड़ा व सराहनीय कदम है, जिससे ग्रामीणों की प्रापर्टी में मालिकाना हक देकर उनका भविष्य सुरक्षित बनाया गया है और वर्षों पुरानी लाल डोरा की समस्या को समाप्त कर दिया है। करनाल की बात करें तो सिरसी के बाद दूसरे गांव दादूपुर में ड्रॉन मैपिंग का कार्य शुरू हो गया है।
लाल डोरा से मुक्त होने के बाद सिरसी गांव के लोगों को उनकी प्रापर्टी व प्लाटों का मालिकाना हक मिल गया है, जिस पर वे काबिल है। इस सुविधा से प्रापर्टी मालिक अपनी प्रापर्टी की खरीद फरोख्त कर सकेंगे, जिसमें किसी तरह की रूकावट नहीं होगी। जमीन पर बैंकों के माध्यम से कर्ज भी ले सकेंगे। राजस्व रिकार्ड में इंतकाल चढ़ेगा। उपायुक्त की बैठक में नगराधीश डा. पूजा भारती, जिला राजस्व अधिकारी शामलाल, डीडीपीओ राजबीर खुंडिया, तहसीलदार राजबख्श तथा पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता भी मौजूद रहे।