अनाज की खरीद व भुगतान मंडी के आढ़तियों के माध्यम से ही होना चाहिए – बजरंग गर्ग

सरकार को गेहूं खरीद के लिए बारदाना, लकड़ी के क्रेट व हर प्रकार के पुख्ता प्रबंध करने चाहिए – बजरंग गर्ग

अनाज की खरीद व भुगतान मंडी के आढ़तियों के माध्यम से ही होना चाहिए – बजरंग गर्ग

अनाज की खरीद का भुगतान व उठान 72 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए – बजरंग गर्ग

इंडिया ब्रेकिंग/करनाल रिपोर्टर(ब्यूरो) चण्डीगढ़ – हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने प्रदेश के व्यापारी प्रतिनिधियों से बातचीत करने के उपरान्त कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि गेहूं व सरसों की खरीद व फसल का भुगतान प्रदेश में मंडी के आढ़तियों के माध्यम से होगा। जो पहले हमेशा से परंपरागत चलती आ रही है। जबकि हरियाणा सरकार की तरफ से बयान आया है की मोबाइल मंडियां शुरू करके रोडवेज की बसों की सीट हटाकर गांव-गांव में जाकर गेहूं की खरीद की जाएगी।

जिससे किसानों को मंडियों में फसल बेचने के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि ना तो गांव में अनाज खरीदने के लिए बारदाना है और ना ही अनाज को तोलने के लिए कंडे लगे हुए हैं ना ही बोरी सिलाई की कोई व्यवस्था है। ऐसे में सरकार कैसे अनाज को गांव-गांवमें खरीदने की बात कर रही है, जो उचित नहीं है। जबकि किसान की फसल पहले की तरह खुले बोली में मंडी में आढ़तियों के माध्यम से ही बिकनी चाहिए। जिससे किसानों को अपनी फसल बेचते ही तुरंत रुपए आढ़तियों से मिल सके। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार को ऐसे कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे हरियाणा में व्यापारी व किसान का आपसी भाईचारा जो सदियों से चला आ रहा है वह खराब हो।

जबकि लगभग 40 हजार आढ़ती और लाखों कर्मचारी व मजदूर मंडियों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। अगर मंडियों के माध्यम से अनाज की खरीद व फसल का भुगतान नहीं होगा तो आढ़ती मंडी में दुकान करके क्या करेगा। जबकि सरकार ने मार्केट बोर्ड बनाकर आढ़तियों को मंडियों में व्यापार करने के लाइसेंस दिए हुए हैं। आढ़तियों ने लाइसेंस फीस देकर लाइसेंस बनवा कर सरकार को मार्केट फीस व जीएसटी व इनकम टैक्स दे रहा है। सरकार को हर फसल की खरीद व भुगतान मंडी के आढ़तियों के माध्यम से ही करना चाहिए और फसल खरीद का भुगतान व उठान सरकार को 72 घंटे के अंदर अंदर करना चाहिए.

जब की फसल खरीद का भुगतान सरकारी एजेंसी हमेशा ही लेट करती है और गेहूं व सरसों खरीद के लिए बारदाना, लकड़ी के क्रेट, बोरी सिलाई व उठान के साथ-साथ हर प्रकार की व्यवस्था का पुख्ता प्रबंध तुरंत प्रभाव से करने चाहिए। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार के अलावा हरियाणा सरकार को भी गेहूं खरीद पर किसानों को हरियाणा की तरफ से तुरंत प्रभाव से बोनस देने की घोषणा करनी चाहिए और भारी बारिश व ओलावृष्टि होने से जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है उसका तुरंत प्रभाव से सरकार को मुआवजा देना चाहिए और सरकार को अपने खर्चे पर फसल कटाई के लिए कम्बाइंस व अन्य मशीनरी की व्यवस्था किसानों के लिए करनी चाहिए।

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