हरियाणा के छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत…

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार छोटे व्‍यापारियों को बड़ी राहत दी है। राज्‍य में पांच लाख रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को बाजार शुल्क में एक फीसद छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए हरियाणा कृषि उत्पाद बाजार (सामान्य) नियम में जरूरी संशोधन किए जाएंगे।

मार्केट फीस जमा करा चुके पांच लाख रुपये सालाना कारोबार वाले व्यापारी क्लेम रिफंड के हकदार

योजना का लाभ उठाने के लिए छोटे व्यापारियों को वित्तीय वर्ष के समापन पर मार्केट कमेटी में अंतिम वार्षिक रिटर्न जमा कराना होगा। इसमें यह दिखाना पड़ेगा कि पिछले वर्ष के दौरान कृषि उपज की बिक्री से उनका कुल वार्षिक कारोबार पांच लाख रुपये से कम था।

इसके बाद यदि व्यापारी ने इस तरह की खरीद-फरोख्त पर राज्य की किसी भी मार्केट कमेटी में कोई मार्केट फीस जमा कराई है तो वह उस कारोबार पर एक फीसद तक के क्लेम रिफंड का हकदार होगा।

छोटे व्यापारियों के लिए जरूरी नहीं लाइसेंस, रिकार्ड जमा करने का झंझट खत्म

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने हरियाणा कृषि उत्पाद बाजार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम-17 में भी संशोधन करने की मंजूरी दी है। इसमें लाइसेंस जारी करने के लिए मापदंड दिए गए हैं। लाइसेंस प्राप्त करने की सीमा पांच लाख से 12 लाख रुपये तक होगी।

पांच लाख रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को धारा 10 और नियम-17 के तहत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा उन्हें संबंधित मार्केट कमेटी के लिए जरूरी रिकार्ड रखने और जमा कराने की भी जरूरत नहीं होगी। ऐसे छोटे व्यापारियों से कोई बाजार शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में दाखिले अब 11 जनवरी तक

महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं की रिक्त सीटों को भरने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने दाखिले के लिए अंतिम तिथि 11 जनवरी तक बढ़ा दी है। इसके लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने ‘पीजी एडमिशन’ पोर्टल को एक सप्ताह के लिए खोल दिया है।

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