पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद में रात 10 बजे के बाद शादी समारोहों पर रोक लगा दी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8 जून से ये प्रतिबंध लागू हो गया है, सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निर्देश पर प्रतिबंध लागू किया जा रहा है।
पाक में बिजली संकट के बीच शहबाज सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, गौर हो कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बाद अब बिजली संकट भी गहराता जा रहा है। पाकिस्तान ने बिजली की खपत को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं और अब इस्लामाबाद में रात 10 बजे के बाद विवाह समारोहों पर पाबंदी रहेगी जो 8 जून से प्रभावी होगी।
शादी के मेहमानों को केवल एक डिश परोसने की अनुमति
सूत्रों ने कहा कि इसके अलावा, शादी के मेहमानों को केवल एक डिश परोसने की अनुमति दी जाएगी और इस नए प्रतिबंध के संबंध में एक अधिसूचना जारी की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस और प्रशासन को प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए सूचित कर दिया गया है। उल्लंघन करने पर राजधानी प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जनता को घंटों बिजली की कटौती का सामना करना पड़ा है
वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कार्यालयों में शनिवार को साप्ताहिक अवकाश बहाल करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण केंद्रीय कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा की थी। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री शरीफ की अध्यक्षता में हुई और चर्चा की गई कि सरकार ऊर्जा संकट से कैसे निपट सकती है, जिसके कारण जनता को घंटों बिजली की कटौती का सामना करना पड़ा है।
शाम 7 बजे तक बाजार बंद करने पर कोई फैसला नहीं
औरंगजेब के अनुसार, विद्युत विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की आसमान छूती कीमतों के बीच बिजली की कमी से निपटने के लिए एक ऊर्जा संरक्षण योजना प्रस्तुत की और वित्त विभाग ने भी एक योजना पेश की। बैठक के दौरान कैबिनेट ने फिर से शनिवार को छुट्टी का दिन घोषित करने को मंजूरी दे दी, लेकिन ऊर्जा की बचत के लिए शाम 7 बजे तक बाजार बंद करने पर कोई फैसला नहीं हो सका।
मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के ईंधन कोटे में 40 फीसदी की कटौती
उन्होंने कहा कि शुक्रवार को घर से काम (WFH) करने और बाजारों को जल्दी बंद करने की अनुमति देने के सुझाव हैं। एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है जो अब बाजारों को जल्दी बंद करने पर विचार करेगी और अन्य व्यापारियों और व्यावसायिक क्षेत्र के हितधारकों के साथ परामर्श करेगी। इसके अलावा मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के ईंधन कोटे में 40 फीसदी की कटौती को भी मंजूरी दी गई है।
