महिलाओं की तरफ पंजाब सरकार ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा दी है। इसी तर्ज पर पंजाब सरकार ने भी महिलाओं को रियायत देने का ऐलान किया है। हालांकि पंजाब ने महिलाओं का किराया तो माफ नहीं किया है, लेकिन उनका किराया आधा यानी किराये में 50 फीसदी की छूट देने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को परिवहन कारोबार में एकाधिकार और अनुचित मुनाफाखोरी रोकने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सीएम ने सरकारी और पीआरटीसी बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को बस किराये में 50 फीसदी रियायत देने की घोषणा की। साथ ही राज्य के बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित करने के लिए अगले दो वर्षों में 5000 नए मिनी बस मार्ग परमिट देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि ट्रांसपोर्ट माफिया पर लगाम कसने के लिए 212 परमिट वालों को 15 दिन का शोकाज नोटिस दिया गया है। कमियां पाए जाने पर परमिट रद्द होगा। अवैध पाए गए किसी भी परिवहन परमिट को रद्द कर दिया जाएगा। माफिया की मोनोपली तोड़ने के लिए 2000 रूट दिए जाएंगे।