Note For Vote Case: सुप्रीम कोर्ट ने “वोटिंग मेमोरेंडम” पर पिछला फैसला पलट दिया, “रिश्वत के मामलों में फिलहाल गिरफ्तारी से कोई छूट नहीं है”सुप्रीम कोर्ट ने एक वोटिंग मामले में अहम फैसला सुनाया है! सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को खारिज कर दिया! कोर्ट ने कहा कि हम पिछले फैसले से सहमत नहीं हैं! रिश्वतखोरी के मामलों में फिलहाल गिरफ्तारी से कोई छूट नहीं है।
HIGHLIGHTS
- सात जजों के बैंच ने फैसला सुनाया।
- सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 105 का हवाला दिया।
- सासंदों को कानूनी संरक्षण देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
Note For Vote Case: क्या है पूरा मामला?
समस्या यह है कि यदि कोई विधायक सदन में वोट देने या बोलने के लिए पैसे लेता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। ऐसे में आपको छूट नहीं मिल सकती दरअसल, 1998 में पांच जजों की संवैधानिक अदालत ने 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया कि ऐसे मामलों में जनता के प्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया! सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वत लेने पर संसदीय विशेषाधिकार लागू नहीं हैवोट के बदले नोट लेने पर अब MP-MLA पर भी चलेगा मुकदमा, सांसदों को कानूनों छूट देने से SC का इनकार; पलटा 26 साल पुराना फैसला।
Note For Vote Case: कोर्ट ने पलटा पुराना फैसला
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,”हम पीवी नरसिम्हा मामले में फैसले से असहमत हैं। वहीं, कोर्ट के पिछले फैसले को खारिज किया जा रहा है। ‘पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले’ में पिछले 25 साल यानी 1998 में सदन में ‘वोट के बदले नोट’ मामले में सांसदों को मुकदमे से छूट की बात कही थी।
बहुमत के फैसले में पांच जजों की पीठ ने तब पाया कि सांसदों को अनुच्छेद 105 (2) और 194(2) के तहत सदन के अंदर दिए गए किसी भी भाषण और वोट के बदले आपराधिक मुकदमे से छूट है। रिश्वत लेकर वोट देने पर अभियोजन को छूट नहीं दी जाएगी।
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