केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने ऐलान किया है कि 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी वाहन 1 अप्रैल से सड़कों पर नहीं उतरेंगे। 1 अप्रैल से ऐसी गाड़ियों को सड़कों पर चलने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
इनकी जगह पर नई गाड़ियां लगाई जाएंगी। नितिन गडकरी ने फिक्की (FICCI) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार एथेनॉल, मेथेनॉल, बायोसीएनजी, बायो एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है। 15 साल से पुराने 9 लाख से ज्यादा वाहन बन जाएंगे कबाड़ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमने अब 15 साल से पुराने 9 लाख से भी ज्यादा वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदूषण करने वाली बसों और कारों के सड़क पर चलने पर रोक लगा कर उनकी जगह नई गाड़ियों को लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।
इससे वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिल सकेगी।
1 अप्रैल से कैंसल हो जाएगा इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक हालिया नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 साल पुराने केंद्र और राज्य सरकार के सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से रद्द कर दिया जाएगा और उनको कबाड़ में शामिल कर दिया जाएगा। इनमें ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशंस और सार्वजनिक क्षेत्र में लगे वाहन शामिल हैं।
हालांकि यह नियम देश के डिफेंस सेक्टर में लगे औक कानून व्यवस्था को लागू करने और आंतरिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों पर लागू नहीं होगा। ऐसे वाहनों पर नहीं देना होगा रोड टैक्स बता दें कि केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित किए की गई इस पॉलिसी में प्राइवेट गाड़ियों के लिए 20 साल बाद और कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट कराने का प्रावधान है। 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी इस नई पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाली गाड़ियों पर 25 फीसदी कम रोड टैक्स देना होगा।
