🚗 Mercedes and BMW to become cheaper in India! यूरोपीय कारों पर 110% ड्यूटी घटकर सिर्फ 10%

Mercedes and BMW to become cheaper in India! यूरोपीय कारों पर 110% ड्यूटी घटकर सिर्फ 10%! भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। भारत और यूरोपीय संघ (European Union) के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement – FTA) पर मुहर लग गई है। इस समझौते का सबसे बड़ा और सीधा असर लग्जरी कारों के शौकीनों पर पड़ने वाला है। अब भारत में मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू (BMW), ऑडी और पोर्श जैसी यूरोपीय कारें काफी सस्ती होने वाली हैं.

समाचार स्रोतों के अनुसार, भारत सरकार ने यूरोप से आयात होने वाली कारों पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी (Import Duty) को 110% से घटाकर मात्र 10% करने का निर्णय लिया है.

📉 ड्यूटी में कटौती: क्या है पूरा गणित?

Mercedes and BMW to become cheaper in India! यूरोपीय कारों पर 110% ड्यूटी घटकर सिर्फ 10%! वर्तमान में, भारत में पूरी तरह से निर्मित (CBU) विदेशी कारों पर भारी टैक्स लगता है, जिससे उनकी कीमत दोगुनी से भी अधिक हो जाती है। नए समझौते के तहत, इस शुल्क ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं:

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 10% की यह न्यूनतम ड्यूटी दर 10 वर्षों की अवधि में धीरे-धीरे लागू की जाएगी। पहले वर्ष में, ₹25 लाख (लगभग 35,000 यूरो) से अधिक कीमत वाली कारों पर ड्यूटी 110% से घटकर 30-40% पर आ जाएगी.

💰 कीमतों पर क्या असर पड़ेगा?

Mercedes and BMW to become cheaper in India! यूरोपीय कारों पर 110% ड्यूटी घटकर सिर्फ 10%! भारत में बिकने वाली अधिकांश लग्जरी कारें (जैसे मर्सिडीज की 90% कारें) वर्तमान में भारत में ही असेंबल (CKD) की जाती हैं। हालांकि, जो कारें सीधे यूरोप से बनकर आती हैं (CBU), उनकी कीमतों में 20 लाख से 50 लाख रुपये तक की कमी देखी जा सकती है.

“इस समझौते से न केवल ग्राहकों को वैश्विक स्तर की कारें कम कीमत पर मिलेंगी, बल्कि भारत में लग्जरी कार बाजार का दायरा भी बढ़ेगा।” – बाजार विशेषज्ञों का मानना है.

📅 2.5 लाख यूनिट का कोटा और सुरक्षा चक्र

Mercedes and BMW to become cheaper in India! यूरोपीय कारों पर 110% ड्यूटी घटकर सिर्फ 10%! भारत सरकार ने घरेलू ऑटोमोबाइल उद्योग (जैसे टाटा मोटर्स और महिंद्रा) के हितों की रक्षा के लिए एक ‘कोटा सिस्टम’ लागू किया है।

1.सालाना कोटा: रियायती ड्यूटी का लाभ हर साल केवल 2.5 लाख (250,000) आयातित वाहनों पर ही मिलेगा। इससे अधिक आयात होने पर पुरानी दरें लागू होंगी.

2.मास-मार्केट कारों की सुरक्षा: सरकार ने छोटी और सस्ती कारों (Mass-market cars) पर ड्यूटी में कोई बड़ी कटौती नहीं की है ताकि स्थानीय निर्माताओं को नुकसान न हो.

3.स्थानीय असेंबली को बढ़ावा: कार पार्ट्स पर ड्यूटी खत्म होने से विदेशी कंपनियां भारत में ही अपनी कारों को असेंबल करने के लिए प्रोत्साहित होंगी, जिससे ‘मेक इन इंडिया’ को मजबूती मिलेगी.

🚀 भारतीय बाजार के लिए इसके मायने

Mercedes and BMW to become cheaper in India! यूरोपीय कारों पर 110% ड्यूटी घटकर सिर्फ 10%! यह समझौता केवल कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत और यूरोप के बीच आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यूरोपीय कार निर्माता जैसे फॉक्सवैगन ग्रुप, मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू अब भारतीय बाजार में अधिक आक्रामक तरीके से अपनी नई तकनीक और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पेश कर सकेंगे.

ग्राहकों के लिए, यह अपनी पसंदीदा लग्जरी कार खरीदने का सबसे अच्छा समय हो सकता है। आने वाले वर्षों में, जैसे-जैसे ड्यूटी कम होगी, लग्जरी कारों की पहुंच मध्यम-उच्च वर्ग तक भी आसान हो जाएगी।

🏁 निष्कर्ष

Mercedes and BMW to become cheaper in India! यूरोपीय कारों पर 110% ड्यूटी घटकर सिर्फ 10%! भारत-यूरोपीय संघ के बीच हुआ यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारतीय ऑटो सेक्टर के लिए एक ‘गेम चेंजर’ साबित होने वाला है। जहां एक ओर लग्जरी कारें सस्ती होंगी, वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ने से भारतीय कंपनियों को भी अपनी गुणवत्ता और तकनीक में सुधार करने की प्रेरणा मिलेगी। कुल मिलाकर, भारतीय सड़कों पर अब अधिक यूरोपीय चमक देखने को मिलेगी।

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