Major Decision by The Central Government: केंद्र सरकार ने शिक्षा प्रणाली मूलभूत बदलावों की घोषणा की
केंद्र सरकार ने शिक्षा प्रणाली में मूलभूत बदलावों की घोषणा की, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, कक्षा 5 और 8 के बच्चों को भी छूट दी गई है। जो छात्र ग्रेड 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा में असफल हो जाते हैं, उनके पास दो महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का अवसर होता है। यदि आप दोबारा असफल होते हैं तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपको दोबारा उसी कक्षा में पढ़ना होगा।
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एक नियम हुआ करता था कि बच्चों को आठवीं कक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं थी। 2010 से 2011 तक, 8वीं कक्षा तक असफल ग्रेड जमा करने पर रोक लगा दी गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही बच्चे फेल हो गए, लेकिन उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया। हालाँकि, शिक्षा का स्तर धीरे-धीरे गिरने लगा, जिसका असर शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर पड़ा। इस मुद्दे पर लंबी बहस के बाद नियमों में बदलाव किया गया!
Major Decision by The Central Government: फेल होने वाले बच्चों पर दिया जाएगा खास ध्यान
केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इसके संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है! अधिसूचना में कहा गया है कि अगर स्टूडेंट परीक्षा में फेल होता है तो उसे 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा लेकिन उसमें भी असफल होने पर अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा! लेकिन इस दौरान फिर फेल होने वाले छात्र को सुधार का मौका दिया जाएगा! टीचर उस फेल होने वाले स्टूडेंट पर खास ध्यान देंगे साथ ही समय-समय पर पेरेंट्स को भी गाइड करेंगे!
Major Decision by The Central Government: क्या थी नो डिटेंशन पॉलिसी?
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की एक प्रमुख नीति हिरासत-विरोधी प्रावधान थी। इस नीति के तहत कक्षा पांच और आठ के बच्चे वार्षिक परीक्षाओं में फेल नहीं होते थे। इस व्यवस्था के तहत, सभी छात्रों को पारंपरिक परीक्षा दिए बिना स्वचालित रूप से अगली कक्षा में पदोन्नत कर दिया गया। यह नीति बच्चों के सतत और व्यापक 5वीं और 8वीं में भी होंगे फेल।
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