एलपीजी कंपनियां देंगी तीन महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर

इंडिया ब्रेकिंग/करनाल रिपोर्टर(ब्यूरो) करनाल 2 अप्रैल, देश में लॉकडाउन होने के कारण गरीब परिवारों को दिक्कत न आए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एलपीजी कंपनियों को तीन महीने तक गैस सिलेंडर मुफ्त देने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी इंडेन कंपनी ने करनाल के करीब 47 हजार परिवारों को अगले तीन महीने तक प्रतिमास एक घरेलू गैस सिलेंडर मुफ्त देने का निर्णय लिया है। पहले कंपनी उपभोक्ताओं के खाते में सिलैंडर की राशि जमा करवाएंगे, उस राशि से उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार गैस सिलेंडर खरीद सकेंगे। यह जानकारी इंडेन गैस के जिला नोडल अतुश बदयाल ने यह जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के आदेशानुसार इंडियन आयल कार्पोरेशन ने देश की महत्वाकांक्षी उज्जवला के लिए सभी उपभोक्ताओं के लिए अगले तीन महीने अप्रैल से जुन 2020 तक रसोई गैस रिफिल मुफ्त दी जाएगी। नोडल अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत करीब 47 हजार इंडियन आयल,भारत पेट्रोलियम और हिन्दूस्तान पट्रोलियम के ग्राहक है। जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा लाभार्थियों को पहले कंपनी द्वारा उनके खाते में गैस सिलेंडर की कीमत की राशि डाली जाएगी। इस राशि से वह सिलैंडर खरीद सकता है। लाभार्थी महीने में एक ही सिलैंडर खरीद सकता है परन्तु सिलैंडर प्राप्त करने के 15 दिन बाद ही अगला सिलैंडर बुक कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सिलैंडर की बुकिंग आईवीआरएस या पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से ही की जानी चाहिए। इसके लिए सभी उज्जवला लाभार्थियों को अपना मोबाइल नंबर गैस कंपनी में रजिस्टर्ड करना होगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह घबराए नहीं स्थानीय प्रशासन के आदेशानुसार गैस का वितरण ठीक प्रकार चल रहा है। सभी उपभोक्ताओं के घर पर ही गैस रिफिल भेजी जा रही है। किसी भी उपभोक्ता को कंपनी के गोदाम में जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी को कोई दिक्कत हो  एलपीजी हेल्प लाइन नंबर 1906 से सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्राहक इन लाइन भी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं।

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नोडल अधिकारी अतुश बदयाल ने बताया कि गैस वितरण से जुड़े कर्मी  कोरोना वायरस सक्रमण में भी दिन-रात काम कर रह है। यदि इस समय में किसी कंपनी कर्मचारी, डिलीवरी बात को कोई जोखिम होता है तो कंपनी इन कर्मचारियों व डिलीवरी बांय की मृत्यु होने पर 5 लाख रूपए की अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया है।

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