किसानों की रैली पर खट्टर सरकार ने लगाई रोक, लगाई धारा 144, जानिए क्यों

चंडीगढ़. लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेशों (Agriculture Ordinances) के खिलाफ किसानों ने कुरुक्षेत्र के पिपली अनाज मंडी में आज 10 सितंबर को रैली का आह्वान किया था. लेकिन हरियाणा सरकार ने इस पर रोक लगा दी. बहाना कोरोना (Corona) संक्रमण बढ़ने का खोजा गया है. धारा 144 लगा दी गई है. पुलिस प्रशासन ने मंडी का गेट बंद कर दिया है. रैली स्थल पर पहुंचने से रोकने के लिए जिले भर में 54 नाके लगाकर 600 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.

हरियाणा में बीजेपी (BJP) की सरकार है. वो अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ अपने राज्य में किसी भी सूरत में रैली नहीं होने देना चाहती. वो भी उस अध्यादेश के खिलाफ जिसे सरकार कृषि सुधार की दिशा में सबसे बड़ा कदम बता रही है. अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा है कि सरकार ने किसानों और व्यापारियों की आवाज दबाने के लिए धारा-144 लगा दी है. इसकी वो निंदा करते हैं

कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने किसानों से अपील की है कि कोरोना संकट के इस समय होने वाली रैली को स्थगित करें. बताया जाता है कि रैली स्थगित नहीं की गई लेकिन किसानों को आने भी नहीं दिया गया. हर रास्ते पर पुलिस तैनात है.

अध्यादेश किसानों के खिलाफ: चढ़ूनी

दरअसल, गांवों में अन्नदाता जागरूकता अभियान के तहत किसानों को लामबंद किया जा रहा है. इसी कड़ी में रैली का आह्वान किया गया है. भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशा अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसानों को उद्यमी बनाने के नाम पर बहकाया जा रहा है. जो कृषि अध्यादेश लाए गए हैं वे किसान हित में नहीं हैं. चढ़ूनी ने बताया कि प्रशासन ने उनके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है कि रैली के आयोजन पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

उनका कहना है कि इन अध्यादेश के हिसाब से कंपनियां एडवांस में ही किसान की फसल खेतों में ही खरीद लेंगी. मंडियों में फसल बिकने पर मार्केट फीस लगेगी जबकि उसके बाहर कोई फीस नहीं होगी. अध्यादेशों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मिलने की बात ही नहीं की गई है, ऐसे में किसानों को उचित दाम नहीं मिलेगा और मंडियां बंद हो जाएंगी.

सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर होगी: कृषि मंत्री

उधर, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज यहां स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार राज्य के सभी किसानों की सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध करवाने तथा प्रदेश में सरकारी मंडियों का और विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है. भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ुनी की उच्च अधिकारियों के साथ कल देर रात तक हुई बैठक में यह बात भी स्पष्ट कर दी गई थी कि सरकार इस बारे में वैधानिक व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने को भी तैयार है.

Advertisement