Haryana Transport Department : हरियाणा सरकार ने परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रेडक्रॉस कर्मचारियों को वापस उनके मूल कार्यालयों में भेजने का फैसला लिया है। इस संबंध में परिवहन विभाग (RTA) की ओर से जिला स्तर के सभी कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार परिवहन विभाग में तैनात सभी रेडक्रॉस कर्मचारी तत्काल प्रभाव से अपने-अपने जिला रेडक्रॉस शाखा कार्यालयों में रिपोर्ट करेंगे।
Written by Kajal Panchal • Published on : 6 June 2026
IBN24 News Network : यह निर्णय हरियाणा राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के उपाध्यक्ष की ओर से भेजे गए पत्र के आधार पर लिया गया है। साथ ही परिवहन आयुक्त, हरियाणा को भी आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन कार्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है।
कई RTA कार्यालयों में स्टाफ की कमी की आशंका
प्रदेश के कई जिला परिवहन कार्यालयों में रेडक्रॉस कर्मचारी लंबे समय से सहायक प्रशासनिक कार्यों में सहयोग कर रहे थे। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण (RC), दस्तावेज सत्यापन, रिकॉर्ड प्रबंधन और नागरिक सेवाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं।
ऐसे में कर्मचारियों की अचानक वापसी से कई जिलों में स्टाफ की कमी की स्थिति बन सकती है। इससे आम लोगों को लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और अन्य सेवाओं के लिए अधिक इंतजार करना पड़ सकता है।
आखिर क्यों लिया गया यह फैसला ?
1. रेडक्रॉस के बढ़ते ग्राउंड वर्क की जरूरत
रेडक्रॉस सोसायटी स्वास्थ्य सेवाओं, रक्तदान शिविरों, आपदा राहत कार्यों और सामाजिक सहायता कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाती है। हाल के वर्षों में इन गतिविधियों का दायरा बढ़ा है, जिसके चलते जिला रेडक्रॉस शाखाओं में कर्मचारियों की जरूरत महसूस की जा रही थी।
2. रेडक्रॉस मुख्यालय की औपचारिक मांग
आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि यह फैसला भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा के उपाध्यक्ष के अनुरोध पर लिया गया है। इससे संकेत मिलता है कि संगठन ने अपने कर्मचारियों को वापस बुलाने की औपचारिक मांग सरकार के समक्ष रखी थी।
3. प्रतिनियुक्ति व्यवस्था की समीक्षा
सरकार विभिन्न विभागों में वर्षों से चल रही प्रतिनियुक्ति और आउटसोर्सिंग व्यवस्था की समीक्षा कर रही है। ऐसे में यह फैसला विभागीय कार्यों को नियमित स्टाफ या अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से संचालित करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।
4. प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करना
रेडक्रॉस कर्मचारी मूल रूप से सोसायटी के अधीन होते हैं। अलग-अलग विभागों में उनकी तैनाती के कारण प्रशासनिक नियंत्रण और जवाबदेही को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कर्मचारियों की वापसी से यह व्यवस्था अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनने की उम्मीद है।
वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी ने क्या कहा ?
इंडियन रेडक्रॉस हरियाणा स्टेट ब्रांच के वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी ने बताया कि रेडक्रॉस लगातार जमीनी स्तर पर लोगों की सेवा कर रही है और आगे भी करती रहेगी।
क्या आम लोगों पर पड़ेगा असर ?
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला केवल कर्मचारियों की वापसी तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य सरकार की मानव संसाधन नीति में बड़े बदलाव का संकेत भी देता है। लंबे समय से विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों की भूमिका की समीक्षा की जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में अन्य विभागों में तैनात रेडक्रॉस कर्मियों को लेकर भी इसी तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। इससे सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली और स्टाफ प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है।
हालांकि सरकार की ओर से अभी किसी सेवा में बाधा की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारियों की वापसी के बाद कुछ RTA कार्यालयों में कार्यभार बढ़ सकता है। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और अन्य परिवहन सेवाओं में देरी की आशंका जताई जा रही है।
अब नजर इस बात पर होगी कि परिवहन विभाग स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था करता है और आम नागरिकों को सेवाएं सुचारु रूप से उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
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