Haryana Panchayat News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में गांवों को विकास का केंद्र बनाया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह अवधि सेवा, सुशासन और जनकल्याण का स्वर्णिम काल साबित हुई है।
Written by Kajal Panchal • Published on : 9 June 2026
IBN24 News Network : समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और पंचायत विकास कार्यों के लिए बड़ी वित्तीय सहायता जारी की। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए 1056.75 करोड़ रुपये सीधे उनके खातों में भेजे गए हैं, जिससे गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्यों को गति मिलेगी। इसके अलावा:
- दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की आठवीं किस्त के रूप में 207.75 करोड़ रुपये जारी किए गए।
- हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत 19.75 करोड़ रुपये लाभार्थियों को दिए गए।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 35.76 लाख लाभार्थियों के खातों में 1151.51 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए गए।
- ओबीसी एवं डीएनटी वर्ग के 25,729 विद्यार्थियों को 23.17 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
- दयालु योजना के तहत 4,538 परिवारों को 169.50 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई।
179 गांवों में LED स्ट्रीट लाइट और 350 अटल लाइब्रेरी का लोकार्पण
नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान
मुख्यमंत्री ने प्रदेश को नशामुक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि नशा तस्करी और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुरू किए गए मानस पोर्टल के माध्यम से नागरिक नशा तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों की सूचना सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
छह ग्राम पंचायतों को मिला मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार
समारोह में विकास, स्वच्छता और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली छह ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन पंचायतों को कुल 1.66 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।
इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से प्रकाशित पुस्तक ‘धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे’ का भी विमोचन किया गया।
2026 तक सभी गांव बनेंगे ODF Plus मॉडल
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2026 तक हरियाणा के सभी गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल गांव बनाना है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास के लिए 8704 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को 10 प्रमुख विभागों के कार्य सौंपे गए हैं तथा जिला परिषद अध्यक्षों को डीआरडीए का अध्यक्ष बनाया गया है। पंचायतों की भूमिका को और मजबूत करने के लिए हरियाणा देश का पहला राज्य बना है जिसने अंतर-जिला परिषद का गठन किया है।
ग्रामीण आधारभूत ढांचे के रखरखाव के लिए विशेष प्रावधान
मुख्यमंत्री ने बताया कि गांवों की चौपाल, ग्राम सचिवालय, पुस्तकालय, सड़कों और सामुदायिक भवनों के रखरखाव के लिए पंचायत बजट की 5 प्रतिशत राशि सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित होगा।
गांवों को विकास का केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम
राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत समारोह में की गई घोषणाओं और जारी की गई वित्तीय सहायता को ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पंचायतों को मिली बड़ी राशि, आधुनिक सुविधाओं का विस्तार और जनकल्याण योजनाओं के लिए जारी सहायता से हरियाणा के गांवों में विकास की नई तस्वीर उभरने की उम्मीद है।
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