हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, रोजगार में ठेकेदारी प्रथा होगी बंद, इस तरह मिलेगी नौकरियां

चंडीगढ़। हरियाणा की मनोहर सरकार ने अहम फैसला लेते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों को ठेकेदारों के चंगुल से बाहर कर दिया है। प्रदेश सरकार ने राज्य में ‘ठेकेदारी’ प्रथा पर कड़ी चोट करते हुए इसे खत्म करने का अहम निर्णय लिया है। आउटसोर्सिंग से जुड़ी सभी प्रकार की भर्तियां अब सरकार ही करेगी। यानी ठेकेदार का रोल बीच से खत्म हो जाएगा। इसके लिए ‘हरियाणा कौशल रोजगार निगम’ नामक खुद की कंपनी सरकार बनाने जा रही है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गत दिवस हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। ठेकेदारी प्रथा खत्म करने को भाजपा चुनावी मुद्दा भी बनाती रही है। कर्मचारियों के संगठन भी ठेकेदारी प्रथा के विरोध में हैं। उनका आरोप है कि ठेकेदार किसी भी कर्मचारी की भर्ती के लिए सरकार से अधिक पैसा लेते हैं और कर्मचारी को कम देते हैं। वह न तो पीएफ जमा कराते हैं और न ही ईएसआइ की कोई सुविधा प्रदान कराते हैं।

2014 के विधानसभा चुनाव में ठेकेदारी को खत्म करने के लिए घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। अनिल विज भी ठेकेदारों के माध्यम से विभागों व बोर्ड-निगमों में नौकरी लगाए जाने का विरोध करते हुए इसके खिलाफ सीएम को पत्र लिख चुके थे। इस फैसले से आउटसोर्सिंग की नीतियों के तहत रोजगार लेने वाले युवाओं का शोषण होने से बचेगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कैबिनेट ने दो करोड़ रुपये की इक्विटी शेयर के साथ कंपनी की स्थापना की मंजूरी दी है। प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिनके ठेकेदारों द्वारा कांट्रेक्ट की नौकरियों की एवज में भी युवाओं से पैसा वसूला गया। इसके अलावा समय पर वेतन नहीं देने, पीएफ और ईएसआइ फंड में धांधली, अधिक पैसों की कटौती के अलावा मनमर्जी से ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों के नौकरी से हटाने के मामले आम हैं। ठेकेदारों के जरिये लगनी वाली नौकरियों में आरक्षण नीति का भी उल्लंघन हो रहा था।

इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खुद की कंपनी के जरिये रोजगार देने का फैसला लिया है। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में यह कंपनी काम करेगी। अब सभी विभाग, बोर्ड-निगम, यूनिवर्सिटी व सरकार के स्वामित्व वाले संगठनों में कुशल, अर्धकुशल और अन्य मानवशक्ति की डिमांड इस निगम को भेजनी होगी। निगम आवश्यक योग्यता व अनुभाव के अनुसार युवाओं का चयन कर विभाग व बोर्ड-निगमों की जरूरत पूरी करेगा।

रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं का पूरा डाटा होगा तैयार

मुख्यमंत्री के अनुसार रोजगार की तलाश करने वाले उम्मीदवारों का आनलाइन डाटा तैयार होगा। इतना ही नहीं, निगम द्वारा ऐसे युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण भी मुहैया करवाया जाएगा। पहले से ही कार्यरत कर्मचारियों को ट्रेङ्क्षनग तो दी ही जाएगी, साथ ही, प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं को रोजगार के लिए तैयार कर उनकी डिमांड पूरी की जाएगी। किसी भी विभाग या बोर्ड-निगम में तैनाती से पहली कंपनी के निदेशक मंडल से अनुमति लेनी होगी।

मुख्य सचिव इस कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) के चेयरमैन होंगे। निदेशक मंडल में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, वित्त तथा रोजगार विभाग के प्रशासनिक सचिवों के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक शामिल होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

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