Haryana Digital Service Appeal : हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवाओं को आम जनता तक आसान और तेज तरीके से पहुंचाने के लिए बड़ा डिजिटल कदम उठाया है।
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए नया ऑटो अपील सिस्टम (AAS) आधारित WhatsApp चैटबॉट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब नागरिक घर बैठे ही सरकारी सेवाओं की जानकारी लेने, शिकायत दर्ज करने और अपील करने जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
Written by Kajal Panchal • Published on : 23 May 2026
IBN24 News Network : सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और सेवाएं पहले से ज्यादा पारदर्शी और समयबद्ध होंगी।
WhatsApp पर मिलेगी सरकारी सेवाओं की पूरी जानकारी
नई सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है जो बार-बार सरकारी कार्यालय जाने में असमर्थ हैं।
हरियाणा सरकार ने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत 56 विभागों की 802 सरकारी सेवाओं को शामिल किया है। इनमें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, पेंशन, बिजली-पानी सेवाएं, फैक्टरी लाइसेंस, दुकान पंजीकरण और भवन नक्शा मंजूरी जैसी अहम सेवाएं शामिल हैं।
सरकार का दावा है कि इससे सेवा वितरण की प्रक्रिया तेज होगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
तय समय पर काम नहीं हुआ तो सिस्टम खुद करेगा अपील
साल 2021 में शुरू किया गया ऑटो अपील सिस्टम (AAS) अब लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर उभरा है। यदि किसी नागरिक का काम तय समय सीमा में पूरा नहीं होता, तो सिस्टम स्वतः ही संबंधित विभाग में अपील दर्ज कर देता है।
इससे लोगों को यह जानने की जरूरत नहीं पड़ती कि शिकायत किस अधिकारी के पास करनी है। पूरा सिस्टम डिजिटल और ऑटोमैटिक तरीके से काम करता है।
2 करोड़ से ज्यादा आवेदन, 94% मामलों का समय पर निपटारा
आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025-26 में राज्यभर से 2.06 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 94.71 प्रतिशत मामलों का समय सीमा के भीतर समाधान किया गया।
वहीं, ऑटो अपील सिस्टम पर 28.5 लाख से ज्यादा अपीलें दर्ज हुईं, जिनमें से 98 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया जा चुका है।
दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन रहा हरियाणा मॉडल
मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि हरियाणा का डिजिटल गवर्नेंस मॉडल अब दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। केंद्र सरकार ने भी इस पहल को प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों को बिना परेशानी और समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना है।
ग्रामीण और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा राहत
नई डिजिटल व्यवस्था से ग्रामीण इलाकों, बुजुर्गों, मजदूरों और दूरदराज के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। अब लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा।
इसके अलावा अपीलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी की जा रही है, जिससे लोगों का समय और खर्च दोनों बच रहे हैं।
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