GST कंपनसेशन: सरकार ने जारी की 10वीं किस्त, जानें किस राज्य को मिला कितना…

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने राज्यों के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) मुआवजे में कमी की भरपाई के लिए 6,000 करोड़ रुपए की 10वीं साप्ताहिक किस्त जारी की. इस तरह अब तक राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को इस माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं. बता दें कि केंद्र ने जीएसटी (GST) के क्रियान्वयन की वजह से राज्यों के राजस्व में अनुमानित 1.10 लाख करोड़ रुपए की कमी की भरपाई के लिए अक्टूबर में स्पेशल लोन सुविधा शुरू की थी. इस सुविधा के तहत केंद्र द्वारा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की ओर से लोन लिया जाता है.

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, इसमें से 5,516.60 करोड़ रुपए 23 राज्यों को जारी किए गए हैं. इसके अलावा तीन संघ शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी को 483.40 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं. शेष पांच राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम में जीएसटी लागू करने से उनके राजस्व में कोई गिरावट नहीं आई.

60 हजार करोड़ रुपए का लोन ले चुकी है सरकार

बयान में कहा गया है कि इस सप्ताह लोन 4.15 फीसदी के ब्याज पर लिया गया गया. अब तक केंद्र सरकार इस सुविधा के तहत औसतन 4.68 फीसदी के ब्याज पर 60,000 करोड़ रुपए का लोन ले चुकी है. अब तक केंद्र द्वारा राज्यों को 23 अक्टूबर, 2 नवंबर, 9 नवंबर, 23 नवंबर, 1 दिसंबर, 7 दिसंबर, 14 दिसंबर, 21 दिसंबर, 28 दिसंबर, 2020 और 4 जनवरी, 2021 को किस्त जारी की गई है.

दिसंबर में GST कलेक्शन 1.15 लाख करोड़ के पार

बता दें कि दिसंबर 2020 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कलेक्शन 1,15,174 करोड़ रुपए रहा. 1 जुलाई 2017 में जीएसटी GST लागू होने के बाद किसी भी महीने में अब तक का यह सबसे ज्यादा कलेक्शन है. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने शुक्रवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है. पिछले साल दिसंबर महीने की तुलना में यह करीब 12 फीसदी ज्यादा है. चालू वित्त वर्ष 2020-21 में यह लगातार तीसरा महीना है, जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहा है.

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