हरियाणा सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्लान तैयार किया गया है। बकायदा परिवहन विभाग की ओऱ से इसको लेकर प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है और सैद्धांतिक रूप से सरकार ने भी मंजूरी दे दी है।
ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लग सकती है। ग्रीन टैक्स से जुटाए जाने वाले पैसों को सरकार प्रदूषण नियंत्रण करने के उपायों पर खर्च करेगी। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क इसका प्रारूप तैयार कर चुके है। मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी हैू। कैबिनेट की मुहर लगते ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और ग्रीन टैक्स लगना शुरू हो जाएगा।
हरित कर (ग्रीन टैक्स) दरों के वाहनों के प्रकार और ईधन के प्रकार के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। पुराने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के दौरान यह टैक्स वसूला जाएगा। गाड़ी के फिट मिलने के बाद लगने वाले रोड टैक्स के साथ हरित कर भी देना होगा। बता दें कि वर्तमान में फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के दौरान सिर्फ रोड टैक्स चुकाना पड़ता है। पुराने वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने पर जो खर्च होगा, उसका कुछ हिस्सा पुराने वाहनों के मालिकों से वसूला जाए, इसलिए इस टैक्स हरित कर का नाम दिया गया है। हरित कर से एकत्र होने वाले राजस्व को भी अलग खाते में रखा जाएगा।
सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार, इथेनाल व एलपीजी जैसे वैकल्पिक ईंधनों पर चलने वाले वाहनों को ग्रीन टैक्स से बाहर किया जाएगा। वहीं, कृषि में उपयोग होने वाले वाहनों में भी ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ग्रीन टैक्स लगने से आम लोगों के खर्चा जरूर बढ़ेगा।
