उद्योगों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस राज्य में 20 साल के लिए मिलेगी बिजली शुल्क में छूट

चंडीगढ़ : हरियाणा (Haryana) के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा उपक्रम और रोजगार नीति (एचईईपी) 2020 के तहत बिजली शुल्क में 20 साल की छूट देने का निर्णय किया है. उन्होंने कहा कि इससे पहले, छूट केवल 10 साल के लिये थी. चौटाला ने कहा कि इसके अलावा जो उद्योग स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे, उन्हें प्रति कर्मचारी 48,000 रुपये की सब्सिडी सात साल के लिये दी जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि निवेशकों को लाभ देने के लिये विशेष उपाय किये गये हैं. उन्हें माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के बदले 100 प्रतिशत निवेश सब्सिडी दी जाएगी.

उप-मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार ने नीति में उद्योगों को धान और अन्य फसलों के अवशेष के प्रबंधन के लिये विशेष छूट देने की भी योजना बनायी है. उन्होंने कहा कि एचईईपी के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्दी ही क्रियान्वित किया जाएगा.

उन्होंने दो नवंबर को आयोजित सम्मेलन पूर्व कार्यशाला में यह बात कही. ‘इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक’ (आईईएसडब्ल्यू) का आयोजन इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस कर रहा है। इसका आयोजन दो नवंबर से छह नवंबर को हो रहा है. प्रभु ने कहा, ‘‘भंडारण प्रमुख क्षेत्र होने जा रहा है. मुझे खुशी है कि हम आईईएसडब्ल्यू में उद्योग जगत, शोध संस्थानों और नीति निर्माताओं के साथ ऊर्जा भंडारण क्षेत्र पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं. नवीकरणीय ऊर्जा सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी ने कहा, ‘‘नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कई क्षेत्र जुड़े हुए हैं. हम ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की बड़ी हिस्सेदारी की ओर बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिये ऊर्जा भंडारण महत्वपूर्ण है.


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