सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इतने प्रतिशत बढ़ी सैलरी, खुशी की लहर

नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी में बड़ी बढ़ोत्तरी होने वाली है। नए आदेश के मुताबिक, अब सभी शैक्षणिक अस्‍पतालों में ढाई हजार से ज्यादा फैकल्‍टी सदस्‍यों के वेतन में 24 से लेकर 44 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी होगी।

कोरोना संकट के बीच सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। तेलंगाना की सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी शैक्षणिक अस्‍पतालों के शिक्षकों का वेतन बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने इसके लिए आदेश जारी किया है। दरअसल इसके लिए कर्मचारी काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे जो सरकार ने मान ली है।

सरकार ने यह फैसला तब लिया है जब गांधी अस्‍पताल के डॉक्‍टर्स ने इस मामले को लेकर हड़ताल करने की चेतावनी दी थी। हालांकि अब सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है इसलिए अब कामबंदी जैसी कोई संभावना नहीं है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के आदेश के मुताबिक, 2 हजार 866 फैक्‍ल्‍टी सदस्‍यों की सैलेरी में 24 से लेकर 44 प्रतिशत तक इजाफा होगा।


अब इस आदेश के अब सहायक प्रोफेसर की सैलरी 67 हजार से बढ़कर 90 हजार रुपए हो जाएगी। यह 34 प्रतिशत इंक्रीमेंट है। इसी प्रकार एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरी 80 हजार रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए हो जाएगी। यह 24 प्रतिशत इंक्रीमेंट है। प्रोफेसर को 44 प्रतिशत इंक्रीमेंट का फायदा होगा जिसके कारण उनकी सैलरी अब 1 लाख 25 हजार से बढ़कर 1 लाख 80 हजार रुपए हो जाएगी।

अक्‍टूबर 2020 से मिलेगी बढ़ी सैलरी

सरकार के नए आदेश के मुताबिक बढ़ी हुई सैलरी सितंबर 2020 यानी चालू महीने से ही नकद के रूप में लागू किया जाएगा। यह अक्‍टूबर में देय होगा। यूजीसी के संशोधित पे-स्‍केल 2016 में वेतन के भुगतान के संबंध में अलग से आदेश निकाला जाएगा।

हरियाणा सरकार भी ले सकती है बड़ा फैसला

तेलंगाना के बाद हरियाणा में सरकार करीब 50 हजार कच्‍चे कर्मचारियों को जल्‍द ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है। स्‍थायी होने के लिए होने का इंतजार कर रहे इन कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण बंधी है। इन कर्मचारियों को हरियाणा सरकार पक्‍का (स्‍थायी) करने का जल्द फैसला ले सकती है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट समेत अलग-अलग अदालतों में याचिका लगाने वाले स्वीकृत पदों पर काम कर रहे इन कर्मचारियों का पूरा ब्योरा सरकार ने मांगा है।

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