EPFO
सार
इस संबंध में कर्मचारी निधि संगठन द्वारा 16 जनवरी को एक परिपत्र जारी किया गया था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण “यूआईडीएआई” को आधार कार्ड के लिए उपरोक्त निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है।
EPFO: विस्तार
श्रम मंत्रालय के अधीन कर्मचारी कल्याण संगठन ईपीएफओ ने आधार कार्ड को लेकर एक अहम फैसला लिया है। अब EPFO में किसी भी नौकरी के लिए जन्मतिथि के सबूत के तौर पर आधार कार्ड की वैधता बंद कर दी गई है. इसका मतलब यह है कि अब ‘आधार कार्ड’ का इस्तेमाल जन्मतिथि को अपडेट करने या उसमें किसी भी त्रुटि को ठीक करने के लिए नहीं किया जा सकेगा। EPFO ने आधार कार्ड को वैध दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है.
इस संबंध में कर्मचारी निधि संगठन द्वारा 16 जनवरी को एक सर्कुलर जारी किया गया था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण “यूआईडीएआई” को आधार कार्ड के लिए उपरोक्त निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है। इसके बाद ही ईपीएफओ ने जन्मतिथि में बदलाव के कारण आधार कार्ड की वैधता खत्म करने का फैसला किया। इसके बाद आधार कार्ड को EPFO की वैध दस्तावेजों की सूची से हटा दिया गया.
इन दस्तावेजों का होगा इस्तेमाल
EPFO के अनुसार, कक्षा 10 का प्रमाणपत्र जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, अधिकारियों और विश्वविद्यालयों से प्राप्त ग्रेड शीट का भी इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। आप अपने निकासी प्रमाणपत्र या अपने स्थानांतरण प्रमाणपत्र पर अपनी जन्मतिथि भी बदल सकते हैं। इसके अलावा, यदि सिविल सर्जन जन्म तिथि के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करता है, तो ईपीएफओ भी उस पर ध्यान देगा। इसके अलावा पासपोर्ट, पैन नंबर, पते का प्रमाण और पेंशन प्रमाणपत्र भी स्वीकार किए जाते हैं। आधार कार्ड का उपयोग केवल पहचान और निवास के प्रमाण के रूप में किया जाना चाहिए।
EPFO: सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर एक अहम फैसला सुनाया था. शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि आधार कार्ड का इस्तेमाल कहां किया जाएगा और कहां नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है. यूजीसी, सीबीएसई, निफ्ट, कॉलेज आदि संस्थानों को आधार कार्ड पर उल्लिखित नंबर की आवश्यकता नहीं हो सकती है। स्कूल में प्रवेश के लिए आधार नंबर की आवश्यकता नहीं है। यह तथ्य कि किसी बच्चे का आधार अपडेट नहीं है, सरकारी योजनाओं के तहत लाभ से इनकार करने का आधार नहीं बन सकता है। निजी कंपनियों को आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं हो सकती है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने फैसले को ऐतिहासिक बताया था. भूषण ने कहा कि इस फैसले से आम आदमी को राहत मिली है. निजी कंपनियों को आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकिंग और टेलीकॉम में आधार कार्ड को असंवैधानिक करार दिया है.
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