Electricity Subsidy Haryana : हरियाणा सरकार ने किसानों को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य की तीसरी बिजली वितरण कंपनी ‘हरियाणा एग्री डिस्कॉम’ के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार का लक्ष्य है कि नई कंपनी को 15 अगस्त 2026 तक पूरी तरह संचालित कर दिया जाए। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और वरिष्ठ अधिकारी दीपक पोपली को योजना का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
Written by Kajal Panchal • Published on : 10 June 2026
IBN24 News Network : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दीपक पोपली, जो वर्तमान में UHBVN पंचकूला में मुख्य अभियंता (वाणिज्य) हैं, नई व्यवस्था के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और प्रगति समीक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे।
क्या है हरियाणा एग्री डिस्कॉम ?
हरियाणा एग्री डिस्कॉम राज्य के कृषि उपभोक्ताओं और कृषि फीडरों के लिए बनाई जा रही एक अलग बिजली वितरण कंपनी है। इसका उद्देश्य किसानों को अधिक भरोसेमंद, गुणवत्तापूर्ण और सुचारू बिजली सेवा उपलब्ध कराना है।
नई कंपनी कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी बिजली कार्यों को संभालेगी, जिससे किसानों को सेवाएं तेजी और बेहतर तरीके से मिल सकेंगी।
किसानों को क्या फायदा होगा ?
सरकार का मानना है कि कृषि उपभोक्ताओं के लिए अलग व्यवस्था बनने से किसानों को अधिक सुविधाजनक और भरोसेमंद सेवा मिलेगी।
अभी किसानों को कितनी दर पर मिलती है बिजली ?
हरियाणा में किसानों को बेहद रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हर साल लगभग 7 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी वहन करती है। नई कंपनी बनने के बाद कृषि क्षेत्र में बिजली प्रबंधन और अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है।
कुसुम योजना से भी होगा जुड़ाव
सरकार की योजना है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भी एग्री डिस्कॉम से जोड़ा जाए। इससे कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और बिजली आपूर्ति अधिक टिकाऊ बनेगी।
3,600 कर्मचारियों का होगा ढांचा
ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार नई कंपनी के संचालन के लिए करीब 3,100 से 3,600 कर्मचारियों की जरूरत होगी। इन कर्मचारियों को मौजूदा बिजली निगमों से स्थानांतरित किया जाएगा।
इसके अलावा कृषि श्रेणी से जुड़े लगभग 166.82 करोड़ रुपये के बकाया और करीब 5,427 करोड़ रुपये की देनदारियां भी नए निगम को हस्तांतरित की जाएंगी।
15 अगस्त 2026 तक संचालन शुरू करने का लक्ष्य
सरकार ने सभी प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय तैयारियां समय पर पूरी करने का लक्ष्य रखा है। यदि योजना तय समय पर आगे बढ़ती है तो 15 अगस्त 2026 तक हरियाणा एग्री डिस्कॉम पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा।
सरकार का दावा है कि यह कदम न केवल किसानों को बेहतर बिजली सेवाएं देगा, बल्कि पूरे राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाएगा।
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