चंडीगढ़ : हरियाणा में सी.आई.डी. को अलग महकमा बनाने पर फिलहाल ग्रहण लग गया है। सूत्रों की मानें तो विधानसभा में बिल लाने संबंधी चर्चाओं पर भाजपा हाईकमान की ओर से कोई निर्देश नहीं दिया गया है। यह पूरा मामला हाईकमान के पास पहुंचा है और पार्टी नेताओं की ओर से दिल्ली विधानसभा चुनाव बाद ही इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय लेने की बात कही गई है।
बताया गया है कि कानूनी तौर से भी बिल हेतु तैयार किए जाने वाले ड्राफ्ट पर भी अड़ंगा लग गया, क्योंकि बिल लाने के लिए गृह विभाग से एन.ओ.सी. लेनी पड़ेगी जो मौजूदा समय में आसान नहीं है। चर्चाओं पर यकीन करें तो राज्यपाल के जरिए मुख्यमंत्री अपने पास सी.आई.डी. रखने की मंजूरी ले सकते हैं लेकिन सी.आई.डी. गृह विभाग से अलग नहीं किया जाएगा।