CM के पास आएगा CID विभाग, गृह मंत्री से अधिकार वापस लेने का प्रोसेस शुरू

चंडीगढ़: क्राइम इनवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) को लेकर सीएम मनोहर लाल व गृहमंत्री अनिल विज के बीच असमंजस के बाद अब इसे गृह विभाग से अलग करने की तैयारी है। सी.एम.ओ. में सी.आई.डी. को अलग विभाग बनाने पर मंथन चल रहा है। इस विवाद के बाद लगभग यह तय है कि हरियाणा में क्राइम इन्वैस्टिगेशन विभाग (सी.आई.डी.) की रिपोर्ट सी.एम. मनोहर लाल खट्टर के पास ही रहेगी। सी.आई.डी. को गृह विभाग से अलग किया जाएगा।

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चर्चाओं की मानें तो मुख्यमंत्री के एक अतिरिक्त प्रधान सचिव को इसका ड्राफ्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है। सी.एम.ओ. में बन रहे इस ड्राफ्ट को कानूनी राय लेने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा, ताकि कैबिनेट की मोहर के बाद विधानसभा में संशोधित विधेयक पेश किया जा सके। इससे यह कहा जा सकता है कि सी.आई.डी. कानूनी रूप से मुख्यमंत्री को सौंपे जाने की तैयारी है। विज ने पिछले दिनों कहा था कि बिजनैस ऑफ रूल्स के हिसाब से सी.आई.डी. गृह विभाग के ही अधीन है।

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