चीन की कंपनियों के सामान को रोकने के लिए, सरकार ने इस सामान पर लगाया भारी टैक्स

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नई दिल्ली. सरकार ने सोलर सेल (Solar Cell) पर एक साल के लिए सेफगार्ड ड्यूटी (Safeguard Duty) लगा दी है. अब सोलर सेल पर यह शुल्क जुलाई, 2021 तक लागू रहेगा. घरेलू कंपनियों को संरक्षण देने के लिए और चीन जैसे देशों से सस्ते आयात को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने इस शुल्क को एक साल तक और जारी रखने की सिफारिश की थी. आपको बता दें कि सेफगार्ड ड्यूटी एक अस्थायी राहत है जो उस समय दी जाती है जब किसी प्रॉडक्ट का इम्पोर्ट इतना बढ़ जाता है जिससे उसी प्रॉडक्ट के देश में मौजूद मैन्युफैक्चरर्स को बड़ा नुकसान होने की आशंका होती है. यह घरेलू कंपनियों की मदद के लिए लगाई जाने वाली काउंटरवेलिंग ड्यूटी और एंटी-डंपिंग ड्यूटी से अलग है.

सोलर सेल पर कितना लगेगा टैक्स-डीजीटीआर के निष्कर्ष के बाद राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना में कहा है कि वह इस उत्पाद पर सेफगार्ड ड्यूटी लग रही है. अधिसूचना में कहा गया है कि 30 जुलाई, 2020 से 29 जनवरी, 2021 तक सोलर सेल पर 14.9 फीसदी की सेफगार्ड ड्यूटी लगई जाएगी. 30 जनवरी, 2021 से 29 जुलाई, 2021 तक सेफगार्ड ड्यूटी की दर 14.5 फीसदी रहेगी. निदेशालय ने कहा कि सौर सेल के आयात में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है.

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क्यों लिया ये फैसला- सोलर सेल और मॉड्यूल का इम्पोर्ट मुख्यतौर पर चीन से किया जाता है. इसके अलावा मलेशिया, ताइवान और सिंगापुर से भी इनका कुछ इम्पोर्ट होता है. डीजीटीआर ने अपनी जांच में यह निष्कर्ष निकाला है कि 2018-19 में सेफगार्ड ड्यूटी की वजह से सौर सेल के आयात में कमी आई. वहीं 30 जुलाई, 2019 से शुल्क दरों में कमी के बाद अप्रैल-सितंबर, 2019 के दौरान आयात बढ़ा.

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