इस राज्य में पेट्रोल-डीजल और प्रॉपर्टी खरीदना हुआ महंगा, सरकार ने लगाया स्पेशल सेस

पंजाब मंत्रिमंडल ने पेट्रोल, डीजल (Petrol Diesel) और अचल संपत्ति की बिक्री पर स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (Special Infrastructure Development (ID) चार्ज लगाने की मंजूरी दे दी. इस निर्णय का उद्देश्य राज्य भर में समग्र बुनियादी ढांचे के विकास को और गति देना है.

इससे 216.16 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा. एक सरकारी बयान के अनुसार, इस प्रावधान के तहत होने वाली वसूली को पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (PIDB) के डेवलपमेंट फंड में जमा किया जाएगा.

इतना लगेगा चार्ज- इसके तहत राज्य के भीतर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर 0.25 रुपए प्रति लीटर की दर से शुल्क लगेगा. इसी तरह, राज्य में अचल संपत्ति की खरीद के मूल्य के प्रत्येक 100 रुपये के लिये 0.25 रुपए की दर से विशेष शुल्क भी लगाया जायेगा.

एकमुश्त निपटान योजना को भी मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2002 में कुछ संशोधनों के लिये एक अध्यादेश की घोषणा की. पंजाब मंत्रिमंडल ने व्यापारियों के लिये लंबित बकाया राशि की एकमुश्त निपटान योजना को भी मंजूरी दे दी.

1 फरवरी से होगा लागू

बयान में कहा गया कि इस योजना को एक फरवरी से पूरे राज्य में लागू किया जायेगा. इसका सरकारी खजाने पर 121.06 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा. ऐसे सभी डीलर जिनके मूल्यांकन 31 दिसंबर 2020 तक किये गये हैं, वे 30 अप्रैल तक इस योजना के तहत लाभ के लिये आवेदन कर सकते हैं

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